किसानों को मोदी सरकार का बड़ा उपहार: खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी, ब्याज में राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में नए कदम
नई दिल्ली: बुधवार, 28 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गईं। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय से सरकार पर करीब 2.07 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।
MSP में बढ़ोतरी: लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने फसलों की लागत पर 50 फीसदी लाभ को ध्यान में रखते हुए MSP में यह वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में लगातार इजाफा किया गया है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके।
किसानों को कर्ज पर ब्याज में राहत जारी रहेगी
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर में राहत को भी बरकरार रखा है। अब 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण केवल 4 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा, और इस योजना पर सरकार 15,642 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में इस समय 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिन्हें इस फैसले से सीधा फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लोन लेने में और भी आसानी होगी।
राज्यों में हाईवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला बढ़ावा
कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच की रेलवे लाइन को 4 लेन करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्लारशाह के बीच की रेल लाइन को भी चौड़ा किया जाएगा।
इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में बडवेल से नेल्लोर तक (एनएच-67 से एनएच-16 के बीच) 4 लेन हाईवे के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। 108.134 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 3,653.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
