महाविकास आघाड़ी ने जारी किया न्यूनतम साझा कार्यक्रम, भूमि पुत्रों को दी जाएंगी 80 फीसदी नौकरियां
महाराष्ट्र में सत्ता के गठन से पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी ने बृहस्पतिवार को अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित किया। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों को केंद्र में रखते हुए राज्य के विकास की बात कही गई है। स्थानीय लोगों को राज्य में 80 फीसदी नौकरियां दिए जाने का वादा किया गया है। साथ ही सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने की बात कही गई है।
शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, कांग्रेस के बाला साहेब थोरात और एनसीपी के जयंत पाटिल तथा नवाब मलिक ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया। महाविकास आघाड़ी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को मुख्य रूप से किसान, बेरोजगारी, महिला, शिक्षा, शहर विकास, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, पर्यटन-कला-संस्कृति पर केंद्रित किया गया है।
इसमें शिवसेना के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। शिवसेना ने एक रुपये में डॉक्टरी जांच, झुग्गी पुनर्विकास में गरीबों को 500 वर्ग मीटर जमीन, सूखा पीड़ित किसानों की कर्जमाफी और पूरे राज्य में 10 रुपये में भरपेट भोजन कराने वाले केंद्रों की स्थापना का वादा किया गया था। ये सभी मुद्दे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल हैं।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम के खास बिंदु:-
- बाढ़ और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को हुई परेशानी को तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
- किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
- फसल बीमा योजना में बदलाव कर नुकसान झेल चुके किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराई जाएगी।
- किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।
- सूखा ग्रस्त इलाकों में पानी की सप्लाई को सुचारु ढंग से चलाने के लिए जल आपूर्ति प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा।
- राज्य सरकार में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए एक फेलोशिप का एलान किया जाएगा।
- नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों को कॉलेज तक शिक्षा मुफ्त की जाएगी।
- शहरों और जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी।
- महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला की मदद करने वाले समूहों को और मजबूत किया जाएगा।
- राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
- मजदूर वर्ग के बच्चों और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के छात्रों को शून्य ब्याज पर शिक्षा ऋण।
- शहरी इलाकों में सड़कों को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के आधार पर एक योजना लाई जाएगी। नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अलग कोष की व्यवस्था की जाएगी।
- मुंबई और अन्य बड़े शहरों में झोपड़ पट्टी पुनर्विकास के तहत 300 की जगह 500 वर्ग मीटर जमीन देंगे।
- सभी नागरिकों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तालुका स्तर पर एक रुपये वाले क्लीनिक बनाए जाएंगे, ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे।
- सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
- राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे और अनुमति प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
- आईटी सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत स्तर पर पर्याप्त बदलाव किए जाएंगे।
- समाज के प्रत्येक गरीब और पिछड़े वर्ग तक रोटी-कपड़ा-मकान-शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य।
- राज्य में वरिष्ठ नागरिकों लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे।
