जम्मू-कश्मीर नहीं रहेगा राज्य, लद्दाख भी बनेगा केंद्रशासित प्रदेश

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर एतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आज राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है। जिसके तहत धारा 370 का खात्मा किया जाएगा। गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैया हैं। बिल के पेश होने के बाद से ही विपक्षी नेता सदन में हंगामा कर रहे हैं। जिसके बाज सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। जम्मू कश्मीर को दो भागो में विभाजित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।