जम्मू-कश्मीर नहीं रहेगा राज्य, लद्दाख भी बनेगा केंद्रशासित प्रदेश
- अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया।
- नए संशोधन के तहत अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसका केवल खंड एक रहेगा।
- शाह के संशोधन विधेयक पेश करने के बाद से विपक्षी दल हंमागा कर रहे हैं।
नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर एतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आज राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है। जिसके तहत धारा 370 का खात्मा किया जाएगा। गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैया हैं। बिल के पेश होने के बाद से ही विपक्षी नेता सदन में हंगामा कर रहे हैं। जिसके बाज सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। जम्मू कश्मीर को दो भागो में विभाजित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
- अनुच्छेद 370 में अब सिर्फ खंड एक रहेगा।
- स्थगन के बाद फिर शुरू हुई राज्यसभा की कार्रवाई। विपक्षी दलों का हंगामा जारी है।
- शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। जिसके बाद से राज्यसभा में विपक्षी दल काफी हंगामा कर रहे हैं।
- शाह ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे उस दिन से धारा 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगें।