ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकाने पर फिर दागे रॉकेट, चार इराकी वायु सैनिक घायल

बगदाद के उत्तर में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर चार रॉकेट दागे जाने की खबर है। सैन्य सूत्रों ने रविवार को बताया कि इस हमले में इराकी वायु सेना के चार जवान जख्मी हुए हैं।सूत्रों ने बताया कि पिछले दो हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण जिस अल-बलाद वायुसेना ठिकाने पर ये रॉकेट हमले हुए हैं, वहां से अमेरिकी वायुसेना के ज्यादातर जवान पहले ही जा चुके हैं।

तनाव से पहले इस ठिकाने पर ज्यादातर अमेरिकी जवान रहते थे। बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों में इराकी ठिकानों पर जहां-जहां अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां रहती थीं, वहां रॉकेट और मोर्टारों से हमले किए गए। इन हमलों में हालांकि ज्यादातर इराकी सुरक्षा बलों के जवान जख्मी हुए हैं। इन हमलों में केवल एक अमेरिकी ठेकेदार पिछले महीने मारा गया था।

बता दें कि सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद बौखलाया ईरान बदला लेने के लिए बीते बुधवार को भी इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाईं थी। इसमें दावा किया गया था कि हमले में 80 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए हैं।

अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान ने बाकायदा ऑपरेशन चलाया, जिसे नाम दिया ‘ऑपरेशन मार्टिर सुलेमानी’। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बयान जारी कर कहा था कि अमेरिकी हमलावरों के आपराधिक एवं आतंकी अभियान के जवाब और सुलेमानी की कायराना हत्या एवं दर्दनाक शहादत का बदला लेने के लिए था। इस दौरान ईरान ने अमेरिका को क्रूर, आतंकी और शैतान बताया। यही नहीं उसने अमेरिका की मदद करने वाले देशों को भी चेतावनी दी थी।

अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का एलान कर दिया। अमेरिका ने यह कदम इराक में अपने सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में उठाया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और वित्त मंत्री स्टीवन न्यूचिन ने कहा था कि नए प्रतिबंधों से मध्यपूर्व में अस्थिरता फैलाने के साथ ही मंगलवार को हुए मिसाइल हमलों में संलिप्त अधिकारियों को भारी नुकसान होगा।

न्यूचिन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी वस्त्र, निर्माण, विनिर्माण और खनन क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाने का शासकीय आदेश जारी करेंगे। वे इस्पात और लौह क्षेत्रों के खिलाफ भी अलग-अलग प्रतिबंध लगाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, इसका नतीजा यह होगा कि हम ईरानी शासन को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की सहायता पर रोक लगा देंगे।