अजीत डोभाल और पूर्व RAW चीफ को अमेरिकी कोर्ट के समन पर भारत का जवाब, MEA ने मुकदमे को बताया बेबुनियाद
नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को अमेरिकी अदालत की ओर से जारी समन पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) की ओर से अमेरिका में दायर एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है।
शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करता है। अमेरिकी अदालत ने भारतीय अधिकारियों तक न्यायिक दस्तावेज पहुंचाने के लिए दिल्ली की जिला अदालतों के माध्यम से समन भेजने का वैकल्पिक रास्ता अपनाने का आदेश दिया है।
अमेरिकी अदालत ने क्या दिया आदेश?
यह आदेश अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैल्ला ने जारी किया है। मामला खालिस्तान समर्थक संगठन SFJ के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से संबंधित है।
अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को न्यायिक दस्तावेज भेजने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों- पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी के माध्यम से दस्तावेज पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अदालत के क्लर्क को इन दस्तावेजों को अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए भेजने का निर्देश दिया गया है।
हेग कन्वेंशन के तहत पहले भी हुई थी कोशिश
अदालत के आदेश के मुताबिक, इससे पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए दस्तावेज भेजने के वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह दीवानी मामले में प्रतिवादियों तक न्यायिक प्रक्रिया के दस्तावेज पहुंचाने के लिए संबंधित भारतीय अदालतों से सहयोग का अनुरोध करती है।
क्या समन बाध्यकारी है?
सूत्रों के मुताबिक, इस समन को बाध्यकारी नहीं माना जा रहा है और अमेरिकी अदालत के इस कदम को एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई बताया गया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन भेजे थे। साथ ही स्पष्ट किया था कि दस्तावेजों की तामील की प्रक्रिया का मामले के गुण-दोष पर किसी रुख से संबंध नहीं है।
मनमोहन सिंह को भी भेजा गया था समन
यह पहला मौका नहीं है जब SFJ ने किसी भारतीय नेता या अधिकारी के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर किया हो। इससे पहले वर्ष 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी संगठन की ओर से दायर एक मुकदमे में दीवानी समन भेजा गया था। उस मामले में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए थे।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत सरकार ने अमेरिकी अदालत में चल रहे इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए उसे खारिज किया है।
