PMC घोटाले में पांचवें खाताधारक की मौत, सीएम बोले-बैंक का हो सकता है विलय

PMC घोटाले में पांचवें खाताधारक की मौत, सीएम बोले-बैंक का हो सकता है विलय
पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में 4355 करोड़ रुपये के घोटाले के चलते आरबीआई की पाबंदियों के बाद शनिवार को पांचवें खाताधारक राम अरोड़ा की मुलुंद इलाके में मौत हो गई। वहीं दक्षिण मुंबई स्थित आरबीआई मुख्यालय के बाहर पीएमसी बैंक खाताधारकों ने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें एक बुजुर्ग महिला और पुरुष की तबीयत बिगड़ गई। खाताधारक बैंक में जमा उनका पैसा वापस लौटाये जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने कहा कि राज्य सरकार किसी और बैंक में इसका विलय करने की कोशिश करेगी।

परिजनों ने बताई प्राकृतिक मौत

महाराष्ट्र के मुलुंद निवासी बुजुर्ग राम अरोड़ा का खाता पीएमसी बैंक में है। उनकी शनिवार को घर पर मौत हो गई, हालांकि उनके परिजनों का कहना है कि यह प्राकृतिक मौत है और इसका बैंक घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। राम अरोड़ा बैंक में जमा पैसों पर निर्भर नहीं थे। इससे पहले चार लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें तीन ने बीमारी के दौरान इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल पाने के कारण दम तोड़ा और एक महिला ने खुदकुशी कर ली थी।

बिगड़ी बुजुर्ग महिला व पुरुष की तबीयत

उधर, दक्षिण मुंबई स्थित आरबीआई मुख्यालय के बाहर सुबह करीब 11.45 बजे करीब 100 बैंक खाताधारकों ने पीएमसी बैंक और आरबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। खाताधारकों ने हाथों में तख्तियां ले रखीं थीं और आरबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहीं थीं। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला और पुरुष की अचानक तबीयत बिगड़ गई।

पुलिस की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि किसी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया। गौरतलब है कि 4355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई ने सबसे पहले छह माह तक बैंक से एक हजार रुपये से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी थी हालांकि बाद में इसे 10 हजार और फिर 40 हजार रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाताधारकों का जमा धन पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि सरकार इस बैंक का रिवाइवल नहीं कर सकती है। यह काम केवल आरबीआई कर सकता है। सरकार केवल इसके विलय में सहयोग कर सकती है। इसके लिए मैंने खुद प्रधानमंत्री के साथ-साथ वित्तमंत्री से बात कर ली है। विधानसभा चुनाव के बाद इस बारे में फैसला किया जाएगा।

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