योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें सीएम सहित सरकार के मंत्रियों द्वारा इनकम टैक्स खुद भरने से लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक का पद सृजित कर आईएएस अधिकारी को तैनात करने सहित कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक में पीजीआई सैफई की फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर को पीजीआई लखनऊ के समान भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा प्रदेश के 7 नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएगी।

इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी:
1. यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया है। दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। फीस दोगुनी कर दी गई है। एक बार पंजीकरण कर फिर नहीं करना होगा।
2. उपनिदेशक सेवायोजन राजीव यादव को फेसबुक पर सरकार की आलोचना का दोषी पाया गया है। 2 जुलाई 2018 को इनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। विशेष सचिव श्रम को जांच अधिकारी बनाया गया था। 5 जुलाई को निलंबित किया गया था। लोक सेवा आयोग ने तय दंड को स्वीकार नहीं किया गया। इसको कैबिनेट से अस्वीकार करते हुए उन्हें उनके मूल पद क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी के पद पर डिमोट करने पर मुहर लगा दी।
3. जौनपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सोसायटी गठन को मंजूरी। अब तक 45 पदों का सृजन किया जा चुका है। पदों पर भर्ती में आयोगों में डेढ़ से दो साल तक समय लगता है। अक्सर चयनित फैकल्टी छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते, इसलिए फैकल्टी और नॉन फैकल्टी का चयन सोसायटी ही करेगी। अगस्त 2020 तक यहां प्रवेश शुरू करेंगे। दवाओं की खरीद आदि के लिए शासन की अनुमति पर निर्भर नहीं रहना होगा।
4. पीजीआई सैफई की फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर को पीजीआई लखनऊ के समान भत्ता मिलेगा। 1600 रेजिडेंट और कर्मचारियों और 200 डॉक्टरों को फायदा होगा। सालाना 15 करोड़ का खर्च आएगा।
5. केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी सेटलाइट मेडिकल सेंटर बलरामपुर के निर्माण में उच्च विशिष्ट का प्रयोग होगा। 55 एकड़ जमीन ली गई है। 300 बेड का अस्पताल पहले चरण में 85 करोड़ की लागत से बनेगा।
6. बिजनौर, कौशाम्बी और कानपुर देहात के बाद कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा। 14 एकड़ जमीन देने पर मुहर।
7. विकलांग कल्याण विभाग की राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन मंजूरी।
8. गांधी जयंती पर खादी पर 5 फीसदी विशेष छूट। कुल 25% छूट मिलेगी।
9. बेसिक शिक्षा विभाग में निदेशालयों में समन्वय, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के लिए डीजी स्कूल का पद बनेगा। आईएएस तैनात होगा जो विशेष सचिव स्तर का होगा। सभी निदेशालय इसके अधीन होंगे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेंगे।
10. प्रदेश के 7 नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएगी। 50 करोड़ रुपये हर नगर निगम को देने की तैयारी।
11. खरीफ वर्ष के लिए मक्का क्रय नीति को मंजूरी। 1760 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 1 लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। 15 अक्टूबर से 15 जनवरी से 22 जिलों में होगी। 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। 20 रुपये क्विंटल ढुलाई दी जाएगी।
12. यूपी सचिवालय विधाई विभाग सेवा नियमावली में संसोधन।
13. सहकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतों की ऑडिट नि:शुल्क कर दी गई है। बकाया फीस माफ कर दी गई है।
14. जौनपुर के बदलापुर में बस अड्डा के लिए पंचायत की 0.809 हेक्टयर जमीन की मंजूरी। 12.62 करोड़ कीमत है।
15. जेवर एयरपोर्ट में बिड डॉक्युमेंट में संसोधन किया गया है। 19 अगस्त और 12 सितंबर की बैठकों में की गई संस्तुति को मंजूर किया गया। 6 नवम्बर को टेक्निकल बिड होगी। फरवरी तक पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। 2023 तक पहला रनवे शुरू हो जाएगा। 19 बिडर आए हैं। जीएमआर, रिलायंस, अडानी, सेंट फोर्ट आदि ने इच्छा जताई है।
16. सरकार के मंत्रियों और सीएम अपना इनकम टैक्स खुद भर देंगे। इस साल 86.87 लाख भरा गया है।
17. हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों और उनके परिचितों को मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर मुहर लगी है। सभी राज्यों के अनुसार एकरूपता लाएगी। निजी अस्पताल का भी रिम्बर्समेंट होगा।
18. मुंडेरवा में 5 हजार टीडीसी क्षमता की चीनी मिल की रिवाइज लागत 438.87 करोड़ कर दी गई है। 1500 टीडीसी क्षमता बढ़ाई गई है। 18 मेगावाट से 27 मेगावाट कोजन प्लांट होगा। सल्फर फ्री चीनी बनाएगी। 8500 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
19. पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन प्लांट और एथनॉल बनाने के लिए रिवाइज लागत 657.96 करोड़ होगी। 1250 टीसीडी क्षमता की गन्ने के जूस से एथनॉल बनेगा। उत्तर भारत में यह पहली मिल होगी। इससे 30 हजार किसानों को फायदा होगा और 12,500 रोजगार मिलेंगे।
20. आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट बारकोड युक्त होगा। हर बॉटल बारकोड युक्त होगी।