दलित विरोधी है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार: मुजफ्फर
- सहारनपुर में पत्रकारों से वार्ता करते कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौ. मुजफ्फर अली।
सहारनपुर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौ. मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरूण शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के प्राविधानों में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव दलित विरोधी हैं जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
जिलाध्यक्ष चौ. मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरूण शर्मा आज यहां गुरूद्वारा रोड स्थित कांग्रेस महानगर कार्यालय पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि जब भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचनी चाहे तो उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
जिलाधिकारी दलित हितों का ध्यान रखते हुए जमीन की बिक्री हेतु मंजरी देने से पहले अधिनियम में दिए गए कुछ तथ्यों व प्राविधानों के आधार पर इसकी जांच कराकर ही जमीन बेचने की अनुमति को स्वीकार या अस्वीकार करते थे जिससे दलितों की जमीनों को रसूखदार व्यक्ति अपने धन बल और बाहुबल के आधार पर जबरन न हड़प सके। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार इन प्राविधानों को समाप्त करके अधिनियम को कमजोर करने और अपने रसूखदार मित्रों को दलितों की जमीनें हथियाने हेतु मौका देने का षडयंत्र रच रही है जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिसंघ के जिलाध्यक्ष डा. जी. डी. सिंह व रामसिंह ने भी प्रदेश सरकार के इस कदम को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार दलित हितों के लिए बनाए गए कानूनों को कमजोर कर दलितों के हितों से खिलवाड़ कर रही है जो दलितों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार का यह कदम दलितों में सरकार के प्रति अविश्वास एवं रोष का कारण बनेगा। वार्ता के दौरान श्रीमती उमा भूषण, नरेंद्र शर्मा, इमरान कुरैशी, धर्मवीर जैन, चेतनलाल, सतपाल बर्मन, सचिन वर्मा, मधु सहगल, मुन्नी सहगल, परमजीत सिंह, नसीब खान आदि मौजूद रहे।
