यूपी: इन चीनी मिलों ने नहीं दी भुगतान की फूटी कौड़ी, किसानों के हालात खराब, 545 करोड़ बकाया
उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया बढ़ता जा रहा है। मिलों पर चालू पेराई सत्र में 545 करोड़ रुपए अब भी बकाया है। बिजनौर चीनी मिल ने चालू पेराई सत्र में एक भी रुपए का भी भुगतान नहीं किया है। जिले की छह चीनी मिलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
जिले के साढ़े तीन लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं। जिले में नौ चीनी मिलों को किसान गन्ना आपूर्ति करते हैं। नियमानुसार मिल को गन्ना देने पर किसान के खाते में 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान आ जाना चाहिए। लेकिन जिले की चीनी मिल इसका पालन नहीं कर रही हैं। वेव ग्रुप की बिजनौर चीनी मिल ने तो पिछले पेराई सत्र का भुगतान अब तक नहीं किया है और चालू पेराई सत्र में भी फूटी कौड़ी का भुगतान नहीं किया है। चांदपुर चीनी मिल ने भी कुछ दिन पहले ही पिछले साल का भुगतान किया था। चांदपुर, बिजनौर व बिलाई पर भुगतान लटकने से किसान परेशान परेशान हैं। गन्ना विभाग ने धामपुर, स्योहारा, बिलाई, बरकातपुर, बिजनौर व चांदपुर चीनी मिलों को नोटिस जारी किए हैं। मिल के अफसरों को जल्द जल्द भुगतान करने को कहा गया है।
चीनी मिल बकाया
धामपुर 57
स्योहारा 65
बिलाई 185
बहादरपुर 6
बरकातपुर 94
बुंदकी 6
चांदपुर 73
बिजनौर 46
नजीबाबाद 13
कुल बकाया 545
घटतौली का भी शिकार हो रहे किसान
गन्ना क्रय केंद्रों को किसानों को घटतौली का भी शिकार होना पड़ रहा है। जिले में कई जगह घटतौली पकड़ी जा चुकी है। मिलों के गन्ना क्रय केंद्रों पर तो गन्ना विभाग छापा मार लेता है लेकिन कोल्हू व क्रेशर पर जांच नहीं होती है।
डीएम से की बात
भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह के अनुसार भुगतान व अन्य समस्याओं के लिए डीएम से बात की गई है। अगर जल्दी भुगतान न मिला तो आंदोलन किया जाएगा।
डीएम से मिलेंगे
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के अनुसार चीनी मिलों को प्रशासन का डर नहीं है। किसानों का भुगतान जल्दी होना चाहिए। इसके लिए जल्दी डीएम से मिला जाएगा।
करेंगे बड़ा आंदोलन
भाकियू लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष वीर सिंह का कहना है कि गन्ना भुगतान के लिए लगातार चीनी मिलों के अफसरों व डीएम से मिल रहे हैं। भुगतान के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
कर रहे भुगतान का पूरा प्रयास
जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह का कहना है कि भुगतान के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को गन्ना पर्ची दी जा रही हैं। घटतौली के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है।
