दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के कुछ खास इलाकों में चुनाव और लोकतंत्र को बेमतलब बता रहे हैं।

कह रहे हैं कि उन इलाकों में चुनाव कराना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है।

आखिरकार देश के उपराष्ट्रपति को ऐसा क्यों कहना पडा कि देश के कुछ क्षेत्रों में चुनाव बेमानी है?

दरअसल उपराष्ट्रपति की इन बातों में खीझ है, चिंता है। और चेतावनी भी है।

चिंता डेमोग्राफी में नाटकीय बदलाव को लेकर। खीझ है राजनीतिक स्वार्थों के तहत डेमोग्राफिक चेंज को होने देने को लेकर। और चेतावनी चुनौती को लेकर है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक सम्मेलन में कहा कि देश के कुछ क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकीय बदलाव इतना ज्यादा हो गया है कि वे 'राजनीतिक किले' बन गए हैं।

वहां चुनाव और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि परिणाम पहले से तय हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक चुनौती बनता जा रहा है। 'अगर इस बेहद चिंताजनक चुनौती से व्यवस्थित तरीके से निपटा नहीं गया, तो यह एक अस्तित्वगत चुनौती बन जाएगी। ऐसा दुनिया में हो चुका है। कहा, मुझे उन देशों के नाम लेने की जरूरत नहीं है जिन्होंने इस जनसांख्यिकीय विकार, जनसांख्यिकीय भूकंप के कारण अपनी पहचान 100% खो दी है।'

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उपराष्ट्रपति ने चेताया, बोले नहीं होने चाहिए चुनाव

ऑनलाईन आवेदनों के लिए शासन से नियुक्त अधिकारियों द्वारा जन सूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

October 16, 2024

सहारनपुर में प्रशिक्षण के दौरान जानकारी देते अपर आयुक्त प्रशासन सुरेंद्र राम।

सहारनपुर। अपर आयुक्त प्रशासन सुरेन्द्र राम की अध्यक्षता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के डॉ. राहुल सिंह, स्टेट रिसोर्स पर्सन, आरटीआई, राजाराम, सेवा निवृत्त, आईएएस, स्टेट रिसोर्स पर्सन (आरटीआई) वी. के. गंगवार, मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011, उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के मुख्य प्राविधानों के संबंध में सहारनपुर मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आवेदनों एवं प्रथम अपीलों को ऑनलाईन प्राप्त किए जाने हेतु वेब पोर्टल के समुचित क्रियान्वयन के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि सूचना के निस्तारण में अधिनियम की धारा व उ.प्र. सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली में निहित प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्टेट टीम हैड आरटीआई ऑनलाइन डॉ. राहुल सिंह ने यह भी अवगत कराया कि राज्य में आईटीआई ऑनलाइन व्यवस्था लागू है जिसका लाभ जनता द्वारा लिया जा सकता है। पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बढाने के लिए ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी लागू की गयी है। जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत जनता को सेवा का अधिकार भी प्राप्त हो गया है जिसके अन्तर्गत 421 सेवाएं अन्तर्निहित है। इन सेवाओं को शासन की मंशा के अनुसार निश्चित समयबद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाना है। वी.के. गंगवार ने जनहित गारण्टी अधिनियम के बारे में बताया कि सेवा देर में देने अथवा जानबूझकर की स्थिति में सेवा देने हेतु पदाभिहित अधिकारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी संस्तुति की जा सकती है।

जनहित गारण्टी अधिनियम के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) उ0प्र0 प्रयागराज के मुख्य निरीक्षक एवं उप मुख्य निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। सहारनपुर मण्डल के लिए कुलदीप भारद्वाज निरीक्षक राजकीय कार्यालय (मण्डलीय अधिकारी) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुलदीप भारद्वाज, निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर सहित तीनों जनपदों के मंडलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारीगण, तहसीलदार उपस्थित रहे।