डिप्टी कमिश्नर के निलम्बन की मांग को लेकर व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन
- सहारनपुर में वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते व्यापारी।
सहारनपुर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य कर विभाग के खंड-10 के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद दास गुप्ता द्वारा गलत तरीके से कर निर्धारण के मामले में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 सत्यपाल सिंह से मुलाकात कर डिप्टी कमिश्नर को निलम्बित कर विजिलेंस जांच कराने की मांग की।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विमल विरमानी के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित वाणिज्य कर भवन पहुंचे। जिलाध्यक्ष विमल विरमानी ने वाणिज्य कर विभाग के खंड-10 के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद दास गुप्ता द्वारा वैट अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2011 मै. शिवा ट्रेडर्स का कर निर्धारण नियम विरूद्ध किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि प्रमोद दास गुप्ता भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं। 2011 के वाद में अपील से रिमांड हुए कर निर्धारण आदेश की फाइल विभाग से गुम हो गई है। व्यापारी राकेश भाटिया विभाग के लगातार चक्कर लगा रहे थे। इसी बीच व्यापारी की 13 अगस्त 2020 को मृत्यु हो गई थी। रिमांउ वाद को एक निश्चित समय के अंतर्गत निर्णित किया जा सकता है। परंतु यह समय बीत जाने के बाद प्रमोद दास गुप्ता ने अपना नकारापन छिपाते हुए व्यापारी के पहले एडवोकेट से वर्ष 2011 की फाइल पुन: बनवाकर कर निर्धारण किया गया जो पूर्णत: नियम विरूद्ध है।
उनका कहना था कि व्यापारी को उसके वर्तमान अधिवक्ता से व्यापारी का कर निर्धारण में धारा-29 के अंतर्गत संशोधित करने की धमकी देते हुए अवैध वसूली का दबाव बना रहा है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। विरमानी ने इस अधिकारी की जांच कराने के साथ-साथ इस अधिकारी खंड-10 से हटाते हुए निलम्बन की मांग करते हुए कहा कि वाणिज्य कर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाकर अपने व्यापार मंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। विरमानी ने 2017-18 के तीन माह के कर निर्धारण में व्यापारी का विभाग की ओर देय रिफंड न प्राप्त होने को व्यापारियों के साथ अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि व्यापारी के खून पसीने का पैसा उसे वापस न करना और जबरदस्ती के नियमों की आड़ लेना व्यापारियों और वाणिज्य कर विभाग के आपसी विश्वास पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है।
विरमानी ने कहा कि यदि रिटेलर द्वारा किसी कारणवश अपना माल ट्रांसपोर्ट से देरी से प्राप्त करता है तो वह वैध बिल आदि होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट डिलीवरी रसीद देखकर सचल दल द्वारा व्यापारी को अनावश्यक परेशान ने किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में महानगर अध्यक्ष स. गुरमेहर सिंह, वरिष्ठ महामंत्री रजत मित्तल, महामंत्री स. तरणजीत सिंह बग्गा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्विनी अरोड़ा, नरेंद्र सिंह, विनीत विरमानी, सुबोध भाटिया, अमरदीप सिंह सिंघल, मनोज चिटकारा, शांतनु ठकराल, आशीष वासन, अनुज मलिक, प्रेम सैनी, केवल नरूला, आशीष साहनी, हर्षित वर्मा आदि व्यापारी शामिल रहे।
