विचाराधीन कैदियों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचें: कानून मंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में सरकार ने जीवन की सुगमता में सुधार के लिए 32,000 अनुपालनों को हटा दिया है। “कुछ राज्यों में अभी भी औपनिवेशिक युग के कानून हैं,” पीएम मोदी ने शनिवार को कानून मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अप्रचलित कानूनों और त्वरित परीक्षणों को दूर करने के लिए कानूनी प्रणाली के निरंतर सुधार पर जोर दिया। अनावश्यक कानूनों को हटाने के लिए सरकार ने पिछले आठ वर्षों में अथक प्रयास किया, पीएम मोदी ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में जीवन की सुगमता में सुधार के लिए 32,000 अनुपालनों को हटा दिया गया है।
कई अनावश्यक, पूर्व-स्वतंत्रता कानून लागू थे और अभी भी कई राज्यों में हैं, पीएम मोदी ने राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन से इसकी समीक्षा करने और जीवन में आसानी और न्याय की आसानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा, “न्याय में देरी चुनौतियों में से एक है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है।” उन्होंने गुजरात में शाम की अदालतों का उल्लेख किया और उन्होंने न्यायपालिका से कैसे भार उठाया।
कानून बनाते समय, ध्यान सरल भाषा पर होना चाहिए ताकि लोग कानूनों को समझ सकें, पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा के महत्व को जोड़ते हुए कहा। पीएम मोदी ने कहा, ‘कुछ देशों में यह प्रावधान भी है कि जब कोई कानून बनाया जा रहा है तो यह भी तय होता है कि कानून कब तक लागू रहेगा. हमें उस दिशा में भी काम करना चाहिए.’
कानूनी व्यवस्था को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और विचाराधीन कैदियों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए, पीएम मोदी ने सम्मेलन से त्वरित परीक्षण पर विचार-मंथन का आग्रह किया।
