नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी। सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 2015 में शुरू की गई इस योजना की समयसीमा मार्च, 2022 तक थी। सरकार के मुताबिक, पहले से स्वीकृत 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए मार्च, 2022 तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर योजना के क्रियान्वयन की अवधि बढ़ाई गई है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, परियोजना की शुरुआती मांग 100 लाख घरों की थी। इस मांग के मुताबिक 102 लाख घर या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। इनमें से 62 लाख घर बन चुके हैं। स्वीकृत किए गए करीब 123 लाख घरों में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 40 लाख घरों के प्रस्ताव देर (योजना के पिछले दो साल में) से प्राप्त हुए। इसे पूरा करने के लिए दो साल और चाहिए
मिलकर फिल्में बनाने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ संधि को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आस्ट्रेलिया के साथ उस संधि पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी जिससे निजी, अर्ध-सरकारी या सरकारी एजेंसियों को मिलकर फिल्में बनाने के लिए अनुबंध करने की अनुमति मिल जाएगी।अधिकारियों ने बताया कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच ‘आडियो विजुअल को-प्रोडक्शन ट्रीटी’ रिश्तों को बढ़ावा देगी और इससे कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यह कलाकारों, निर्माण एवं निर्माण बाद के कार्य समेत आडियो विजुअल के क्षेत्र में लगे तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
15 देशों के साथ हो चुकी है संधियां
भारत अब तक अलग-अलग देशों के साथ 15 आडियो विजुअल को-प्रोडक्शन संधियां कर चुका है। आस्ट्रेलिया भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा है, जबकि भारत नई परियोजनाओं की तलाश करने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रमुख सामग्री केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।
