‘किसानों का बोनस भी बंद कर दिया’, कांग्रेस ने फिर उठाया MSP का मुद्दा; कहा- केंद्र सरकार बदले की भावना से कर रही काम
नई दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एमएसपी का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर देश के किसानों के खिलाफ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है।
दरअसल, विपक्षी दल ने कहा कि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार तय किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी कई बैठकें हो चुकी हैं।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस नेता अभय दुबे ने एक पीसी के दौरान कहा कि एक तरफ 22 फरवरी को देश के कृषि मंत्री भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं और यात्रा के दौरान उन्हें विमान की सीट पर बैठने में परेशानी होती है और सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है।अभय दुबे ने आरोप लगाया कि किसान पिछले कई वर्षों से परेशान हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही किसानों को मिलने वाला बोनस बंद कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिकार छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और लागत का 50 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से इनकार कर दिया गया।
कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया किसानों से प्रतिशोध का आरोप
कांग्रेस नेता अभय दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की भाजपा सरकार किसानों के खिलाफ प्रतिशोध की आग में इस हद तक जल रही है कि पहले वह उनके भूमि अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश लाती है, फिर कृषि के क्रूर काले कानून बनाती है, फिर उनके रास्तों में कीलें और कांटे बिछाती है, उनके सिर का खून बहाती रहती है और अब जब वे फसलों के दाम पर कानूनी अधिकार मांगते हैं तो तारीख पर तारीख देती रहती है।
MSP पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
- कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा कि कांग्रेस एमएसपी के कानूनी अधिकार के लिए भाजपा सरकार के सामने सबूत पेश कर रही है, जो सरकार के पास पहले से मौजूद है।
- उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2024-25) ने 17 दिसंबर 2024 को सदन में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 13 नवंबर 2024 की बैठक का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक किसानों को फायदा नहीं होने वाला है।
- कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि संसदीय समिति ने भी कहा है कि समर्थन मूल्य स्वामीनाथन की सिफारिश सी2+50 प्रतिशत के अनुसार नहीं दिया जा रहा है और उसने भी इसी फार्मूले को लागू करने की सिफारिश की है।
