‘बजट से गरीबों और नौजवानों के चेहरे पर आएगी चमक’, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की वित्त मंत्री की तारीफ

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा सपा और कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी-अपनी बातें कही। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, “संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु ‘अच्छे दिन’ की उम्मीदों वाला कम, उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। उन्होंने आगे लिखा, ”देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा?”

RJD सांसद मनोज झा ने केंद्रीय बजट पर कहा, “बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हम इसे लेकर रहेंगे चाहे इसके लिए सरकार ही क्यों न बदलनी पड़े… सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार का नाम लेने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी…रोजगार सृजन के लिए बजट में क्या है?

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमने बिहार के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की थी। आज के बजट में बिहार के लिए भरपूर पैकेज है। आप जिस भी क्षेत्र को देखें – चाहे वह बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हो या पर्यटन या सिंचाई का विकास करना हो – हर क्षेत्र में योजनाओं की भरमार है। इन योजनाओं के लागू होने के बाद बिहार की विकास दर में तेजी आएगी। बिहार के लिए बजट आवंटन को लेकर राबड़ी देवी की “झुनझुना” टिप्पणी पर उन्होंने कहा, “…वह बजट जैसी चीजों को कैसे समझेंगी?”

 बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हम लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा।

केंद्रीय बजट 2024-25 पर पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार ने ‘रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है। इससे रोजगार के कई अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत, सरकार उन लोगों को पहला वेतन देगी जो नए हैं। कार्यबल में प्रवेश से गांवों के युवा प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत देश की शीर्ष कंपनियों में काम कर सकेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट में छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों की प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है, इससे आर्थिक विकास को नई गति और निरंतरता मिलेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई ऊंचाइ मिलेगी, यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। यह जनजातीय समाज, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजना के साथ आया है।

पीएम मोदी ने कहा कि अब बिना गारंटी के 20 लाख का लोन मिलेगा। बजट मिडिल क्लास को मजबूत करने वाला है। बजट से MSME सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। बजट से युवाओं को अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने इस बजट को गांव, किसान और गरीब लोगों का बजट बताया है।

पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट पिछड़ों और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला बजट है। बजट से नौकरी बढ़ेगी और स्वरोजगार भी बढ़ेगा।

पीएम मोदी ने बजट पर कहा कि युवाओं को पहली जॉब की पहली सैलरी सरकार देगी। टॉप कंपनी में पहली नौकरी भी सरकार देगी।

लोकसभा में मंगलवार को पेश हुए  आम बजट पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये भारत को को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट है।

दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा, “नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है… इनका अपना विज़न कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे…”

केंद्रीय बजट पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, “यह ‘कुर्सी बचाओ’ बजट है। जो NDA में है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है, यह बजट देश के लिए नहीं है। बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका  बंगाल से सफाया होगा।”

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, “अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए… अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है?…”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। इसके साथ ही टैक्स दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी बात कही गई है।