सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सुशांत सिंह राजपूत मामले की जाँच CBI को सौंपी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई को सहयोग करने और सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आगे कोई भी एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई तो सीबीआई उसे भी देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार को एफआइआर दर्ज करने का अधिकार है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। (CBI investigation of Sushant Singh Case)

सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कई लोग उत्सुकता से जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं ताकि अटकलों पर लगाम लगाई जा सके।

निष्पक्ष जांच की दिशा में पहला कदम: श्वेता

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जीत और निष्पक्ष जांच की दिशा में पहला कदम। वहीं, सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया कि सच की जीत हुई है। सीबीआइ को मामला सौंपे जाने पर कंगना रनौत ने इसे मानवता की जीत बताया है।

सुशांत परिवार के वकील ने क्या कहा?

सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा कि यह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में सभी बिंदुओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पटना में दर्ज एफआईआर सही थी। अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी और सुशांत के परिवार को उनकी मौत का सच पता चल सकेगा।

फैसले पर रिया के वकील ने क्या कहा?

रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मणेशिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि यह वांछित न्याय होगा क्योंकि रिया ने खुद CBI जांच के लिए कहा था। रिया सीबीआई जांच में पेश होंगी और उसका सामना करेंगी जैसा उन्होंने पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय(ED) की जांच में किया था।

आदेश की जांच करेंगे: मुंबई पुलिस

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि हमें अब तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, एक बार हमें आदेश की कॉपी मिलेगी तो हम आदेश की जांच करके आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को जल्दी से जल्दी आदेश की कॉपी भेजने को कहा है।

महाराष्ट्र में सत्य और न्याय की जीत होती है: राउत

सुशांत केस की सीबीआइ जांच पर संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर रही है, ये कानून का राज्य है यहां सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। यहां की पुलिस, न्याय व्यवस्था, शासन हमेशा ये देखता आया है कि कितना भी बड़ा या छोटा व्यक्ति हो कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानूनी कार्रवाई के बारे सरकार में जो कानून के जानकार हैं या मुंबई पुलिस के ​कमिश्नर या एडवोकेट जनरल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर सकते हैं, मेरे लिए इस पर बात करना सही नहीं है। (CBI investigation of Sushant Singh Case)

अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत: गुप्तेश्वर पांडे

सीबीआइ को सुशांत मामले की जांच का आदेश देने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमाणित कर दिया कि हम लोगों ने जो स्टैंड लिया वो सही था। कुछ लोगों को बेचैनी थी और छटपटाहट रही होगी कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। उन्होंने कहा कि नतीजा आएगा, निश्चित आएगा क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, गुप्तेश्वर पांडेय की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है।

रिया का सुशांत की बहन पर आरोप

वहीं, मंगलवार को रिया ने सुशांत के परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रिया ने कहा कि अप्रैल 2019 में वह सुशांत की बहन प्रियंका के साथ एक पार्टी में गई थी। वहां प्रियंका ने शराब पीकर पार्टी में आए लोगों से अभद्रता की। इस पर रिया उसे सुशांत के घर ले आई। घर लौटने के बाद सुशांत और प्रियंका ने शराब पीने लगे और रिया सोने चली गई। सुशांत के कमरे में सोते हुए उसने अचानक महसूस किया कि उसके साथ प्रियंका है और वह उसे गलत तरीके से स्पर्श कर रही है। यह देख रिया स्तब्ध रह गई और कमरे से बाहर आ गई।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे सभी पक्षों के जवाब

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच का अधिकार किसे है, इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगे थे। बिहार सरकार, रिया चक्रवर्ती और सुशांत की फैमिली की तरफ से लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। वहीं सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दिया गया था। जवाब में कहा है कि कोर्ट को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी जांच जारी रखने देना चाहिए।