दिल्ली में नई सरकार बनते ही सामने आई अस्पतालों की बदहाली, CAG रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

स्टाफ की कमी से जूझ रहा अस्पताल

सर्जरी में वेटिंग का दंश

स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए मिलने वाले बजट का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। दूसरी ओर, मरीजों को सर्जरी में वेटिंग का दंश झेलना पड़ रहा है।

CAG की रिपोर्ट में खुलासा

वेतनमान में कोई बदलाव नहीं

जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी डॉक्टरों और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। क्योंकि इन दोनों सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को प्रमोशन की सुविधा नहीं दी गई और वेतनमान में कोई बदलाव नहीं किया गया।

मरीजों को कम समय दे पा रहे चिकित्सक

समस्या के समाधान के लिए सीएजी रिपोर्ट ने डॉक्टरों के लिए नियुक्ति प्रावधानों को आकर्षक बनाने की सिफारिश की है। मरीजों के दबाव के कारण दिल्ली सरकार के सबसे बड़े लोकनायक अस्पताल के मेडिसिन और गायनोकोलॉजी विभाग की ओपीडी में डॉक्टर एक मरीज को देखने के लिए पांच मिनट से भी कम समय दे पा रहे हैं।

दवा काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़

फार्मासिस्ट की कमी के कारण दवा काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। ऑडिट में पाया गया कि ओपीडी में परामर्श के दिन मरीजों को दवाएं भी नहीं मिल पाती हैं। लोकनायक और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के आईसीयू और इमरजेंसी में जरूरी दवाओं और उपकरणों की भी कमी थी

सर्जरी के लिए आठ माह तक वेटिंग

लोकनायक अस्पताल के सर्जरी विभाग में बड़ी सर्जरी के लिए दो से तीन महीने की वेटिंग है। बर्न व प्लास्टिक सर्जरी विभाग में छह से आठ महीने की वेटिंग है। दूसरी ओर राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 12 में से छह मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में सभी सात मॉड्यूलर ओटी बंद पड़े हैं।

सीनियर रेजीडेंट डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध नहीं

लोकनायक से जुड़े सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टर व सीनियर रेजीडेंट डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहते। लोकनायक अस्पताल में दुष्कर्म पीड़ितों के लिए बने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में अलग से स्टाफ नहीं है। इसके अलावा अस्पताल में बच्चों की मौत के मामलों की समीक्षा का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता।

एंबुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं

लोकनायक में रेडियोलॉजी जांच के लिए भी लंबी वेटिंग है। जबकि राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी, जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी व चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में रेडियोलॉजी जांच के लिए उपकरणों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। अधिकांश कैट्स एंबुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं हैं।

बाहर से खरीदनी पड़ रही दवाएं

अस्पतालों को आवश्यक सूची में शामिल 33 से 47 फीसदी दवाएं सीधे खरीदनी पड़ रही हैं। केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) दवाएं उपलब्ध कराने में विफल रही। वर्ष 2016-17 के बजट में आप सरकार ने अस्पतालों में दस हजार बेड बढ़ाने की बात कही थी। जबकि 2016-17 से 2021-22 तक सिर्फ 1357 बेड ही बढ़ाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग 648 करोड़ रुपये में खरीदे गए 15 प्लॉटों का इस्तेमाल अस्पताल और डिस्पेंसरी बनाने में नहीं कर सका।

वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट

वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट का 8.64 फीसदी और वर्ष 2016-17 में आवंटित बजट का 23.49 फीसदी इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट का 78.41 फीसदी और वर्ष 2021-22 में आवंटित बजट का 13.29 फीसदी इस्तेमाल नहीं हो सका।

चार वर्षों में 2822 गर्भवती महिलाओं की मौत

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आवंटित 510.71 करोड़ रुपये के बजट का उपयोग नहीं कर सका। यह बजट खाते में ही रह गया। ऑडिट की अवधि में चार वर्षों में 2822 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। जिसमें से केवल 1401 गर्भवती महिलाओं की मौत के कारणों की समीक्षा की गई।

नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण नहीं हो रहा

दिल्ली नर्सिंग काउंसिल (डीएनसी) की कार्यकारी समिति के गठन के लिए हर तीन साल में नियमित चुनाव नहीं होते हैं। इस कारण नर्सिंग कॉलेजों का सही तरीके से निरीक्षण नहीं हो पाता है। दिल्ली के 37 नर्सरी कॉलेजों में से केवल 20 कॉलेजों का ही निरीक्षण हुआ।सस्ती दरों पर जमीन लेने वाले निजी अस्पतालों के ओपीडी में 25 फीसदी और वार्ड में 10 फीसदी बेड ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के गरीब मरीजों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन दिल्ली के 45 सरकारी अस्पतालों में से 19 अस्पतालों ने रेफरल सेंटर नहीं बनाए हैं, ताकि गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जा सके।