महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना

नई दिल्ली: सरकार गठन को लेकर पिछले करीब 20 दिनों से चल रही खींचतान के बाद महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इस बीच शिवसेना ने इस सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शिवसेना की ओर वकील सुनील फर्नांडिज ने अर्जी दायर की है। शिवसेना ने अपनी याचिका में गवर्नर की ओर से पार्टी को सरकार गठन के लिए दिए गए समय को न बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं।

गवर्नर ने लिखा, संविधान के मुताबिक सरकार के आसार नहीं
सूत्रों के मुताबिक राजभवन ने होम मिनिस्ट्री को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेजते हुए कहा कि महाराष्ट्र में संविधान के मुताबिक सरकार गठन मुश्किल है। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संविधान के अनुच्छेद 370 को इस्तेमाल करते हुए सूबे में प्रेजिडेंट रूल की अनुशंसा की है।

कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्राजील गए पीएम मोदी
बता दें कि कैबिनेट मीटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए हैं। सबसे बड़े दल के तौर पर सरकार बनाने से बीजेपी के इनकार के बाद गवर्नर ने रविवार को शिवसेना को सरकार गठन के लिए एक दिन का समय दिया था।

पहले शिवसेना, फिर NCP को मिला मौका
रविवार से सोमवार तक शिवसेना के सरकार न बना पाने के बाद सोमवार शाम को गवर्नर ने तीसरे सबसे बड़े दल एनसीपी को मौका दिया था। एनसीपी को मिला यह समय आज रात 8:30 बजे समाप्त हो रहा है। हालांकि एनसीपी की ओर से भी अब तक आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है।

शाम 5 बजे पवार से मिलेंगे खड़गे, अहमद पटेल, वेणुगोपाल
इस बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक सरकार गठन को लेकर कहा है कि हम कांग्रेस से बातचीत के बाद इस पर फैसला लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल मुंबई आ रहे हैं और तीनों नेता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से चर्चा करेंगे, जिसके बाद सरकार गठन को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है।