नकुड़ में लव-जिहाद का ताजा मामला संज्ञान में आया है।
मामले में दो आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।
नकुड़ कोतवाली प्रभारी धर्मेन्द्र गौतम में कहा कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।
नकुड़ में मलिक कंप्युटर चलाने वाले मोहसीन व उसके साथी आशिफ के विरुद्ध एक युवती ने थाने में शिकायत की थी।
थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है।
युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आशिफ लगभग आठ माह पूर्व उससे आशीष बनकर मिला था।
आशिफ को युवती से मिलवाने में मलिक कंप्युटर के संचालक मोहसीन ने अहम भूमिका निभाई थी।
जब युवती को आशीष के असली नाम आशिफ का पता चला तो युवती ने बात करना कर दिया था बंद।
युवती के बात बंद करने से आशिफ हो गया था आग बबूला।
गत गुरुवार को आशिफ व मोहसीन ने मलिक कंप्युटर पर ही युवती के साथ गाली-गलोच करते हुए मारपीट की थी।
दोनों ने मारपीट करते हुए यवती पर धर्मपरिवर्तन का दबाव बनाया।
युवती ने बताया कि नकुड़ का मलिक कंप्युटर केंद्र लव-जिहाद का अड्डा है, इसने बहुत सी हिन्दू युवतियों को लव जिहाद के जाल में फंसा रखा है।
विश्व हिन्दू परिषद के जिला मंत्री संदीप सढोली, व हिन्दू जागरण मंच के जिला सहसंयोजक ब्रजवीर ने कहा कि ये लोग इंसानी खाल में भेड़िये है।
हिन्दू समाज को अपनी बहन बेटियों को ऐसे भेड़ियों से बचाना होगा। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्यवाही करने की मांग की।

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‘अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो…’, SC ने हरियाणा और पंजाब सरकार को लगाई फटकार

October 16, 2024

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती बरत रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी।

मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही सरकार?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ क्यों रही है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इसरो आपको वह स्थान बता रहा है, जहां आग लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।

यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है-SC

पीठ ने कहा, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, यही स्थिति पंजाब के मामले में भी है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। इसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

23 अक्टूबर को पेश हो मुख्य सचिव

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और यह बताने का आदेश दिया कि उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को अदालत में उपस्थित रहने और आदेश का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने तथा अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।

तीन जजों की पीठ ने लिया फैसला

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

किसानों के लिए नहीं मांगा केंद्र सरकार से धन- SC

पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में एक भी अभियोजन नहीं चलाया गया है। यहां तक कि पंजाब सरकार ने किसानों के लिए ट्रैक्टर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से धन मांगने की कोई कोशिश नहीं की।