दिल्ली सेवा बिल पर राघव चड्ढा का बड़ा बयान! बोले- दो करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश

नई दिल्ली: दिल्ली सेवा बिल पर आज संसद में बहस के बाद शाम तक वोटिंग होनी है, ऐसे में इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दिल्ली सेवा बिल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और INDIA के गठजोड़ का जिक्र किया है. साथ ही इसेधर्म-अधर्म की लड़ाई करार देते हुए सारी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंपे जाने पर विरोध दर्ज कराया है. बता दें कि सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल को दिल्ली के दो करोड़ लोगों को गुलाम बनाने का बिल बताया है.

दिल्ली सेवा बिल पर खिलाफत पेश करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हम लेजिसलेटिव प्रोसेस और ज्यूडिशल प्रोसेस यानि सुप्रीम कोर्ट दोनों से ही इस जन विरोधी बिल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और INDIA को एकजुट करार दिया है. साथ ही कहा कि आज वे सब एक साथ आकर इस दिल्ली सेवा बिल का खिलाफत करेंगे. उन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को reverse करने का कार्य करने वाला बिल बताया है.

दिल्ली के गुलाम बनाने वाला बिल…

राघव चड्ढा ने इस बिल को दिल्ली के दो करोड़ लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल बताया है. उनके मुताबिक ये बिल दिल्ली के दो करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को जीरो कर देता है. राघव चड्ढा का कहना है कि जिस सरकार को आप वोट डालकर काम करने के लिए चुनते हो, ये बिल उस सरकार को शक्तिहीन कर देता है. सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से हटा कर उपराज्यपाल को सौंप दी जाती हैं.

ये लड़ाई है धर्म-अधर्म की…

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल की इस लड़ाई को धर्म अधर्म की लड़ाई करार दिया है. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में धर्म हमारे साथ है, जबकि अधर्म भाजपा के साथ है. जब धर्म आपके साथ हो, तो इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपका साथ देती हैं और आपकी जीत निश्चित तौर पर होती है. हमारी जीत, संविधान की जीत, लोकतंत्र की जीत होगी.

पार्टी लाइन से ऊपर उठें, समर्थन दें…

राघव चड्ढा ने इस बिल को लेकर पक्ष-विपक्ष सभी पार्टियों को समर्थन मांगा है. उन्होंने सभी को साथ आकर राज्यों की शक्तियों की रक्षा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सभी को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक साथ आना होगा. ये बिल केंद्र सरकार का एक प्रयोग है, अगर यह प्रयोग दिल्ली में सफल हुआ, तो गैर भाजपा राज्य की सरकारों पर भी ये बिल लागू किया जाएगा, जिनसे उनकी भी शक्तियां छीने जाएंगी.