बलरामपुर में खंगाली जा रहीं मतांतरण कराने वाले गिरोह के सरगना छांगुर के करीबियों की संपत्तियां

बलरामपुर : हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराने वाले गिरोह का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर एटीएस की गिरफ्त में है। करोड़ों की संपत्तियों के मालिक जलालुद्दीन के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई जारी है। छांगुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस करने के साथ उसके करीबियों की संपत्तियों पर भी एटीएस की निगाह है।

हिंदू युवतियों का मतांतरण कराने का संगठित गिरोह चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के साथ उसका पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन भी जेल में है। बलरामपुर में अवैध मतांतरण का अड्डा बनी मधपुर की कोठी पर बुलडोजर चलने के बाद उसके गिरोह में शामिल छांगुर के अन्य करीबियों पर नजर है। इसमें जनपद न्यायालय में तैनात लिपिक धुसाह निवासी राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता भी छांगुर की खरीदी गई जमीन में हिस्सेदार है। राजेश उपाध्याय पर भी प्रशासन की नजर है।

धर्मांतरण कराने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का इरादा बलरामपुर में इस्लामिक केंद्र बनाना और कई जिलों की डेमोग्राफी बदलना था। छांगुर हर दांव आजमा कर लोगों को धर्मांतरण के लिए बरगलाता था। छांगुर की मधपुर की कोठी में विदेशी डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, शक्तिवर्धक दवाएं मिली हैं। रोल पेपर पर अरबी में लिखी सामग्री मिली है। नीतू व नवीन के मुंबई में रहते हुए मतांतरण और दुबई के नेटवर्क की बात सामने आ चुकी है। अब कोठी पर मिले सामान भी छांगुर के कई अन्य रहस्यों से पर्दा हटा सकते हैं।

छांगुर पर गैंगस्टर की भी होगी कार्रवाई होगी। इसके लिए एफआईआर का ब्योरा जुटाया जा रहा है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। धर्म परिवर्तन के मामले में जो अभी जेल में हैं, उनके साथ के किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

छांगुर की कोठी पर फिर चला बुलडोजर

जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी पर तीसरे दिन गुरुवार को भी प्रशासन का बुलडोजर चला। मंगलवार व बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी कोठी के हिस्से पर एक साथ आठ बुलडोजर चलाए गए थे। डिग्री कालेज के लिए बन रहा भवन मलबे में तब्दील हो चुका है। तीसरे दिन एक साथ आठ बुलडोजर चलने से कार्रवाई पूरी हो गई। उसकी कोठी के साथ अन्य भवन मलवे में बदल गए। बुलडोजर चला कर जमीन कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई।