राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए बजट में बड़े ऐलान के संकेत, कहा-भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी केंद्रीय बजट एक भविष्यदर्शी दस्तावेज होगा। बजट में सभी सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाए जाने का प्रावधान किया जाएगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के संयुक्त अधिवेशन को अपने पहले संबोधन में नए सांसदों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनता के प्रतिनिधि भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।

नई सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी

महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि आगामी सत्र में नई सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। यह बजट सरकार की दूरगामी पॉलिसी और भविष्य की दूरदर्शिता का प्रभावशाली डॉक्यूमेंट होगा। सरकार की तरफ से इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले देखने को मिलेंगे और कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गर्व होना चाहिए।

भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि  सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन’ के दम पर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। 10 वर्षों में भारत 11वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और यह तब संभव हुआ है जब कोविड-19 महामारी और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष जारी है, जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

यह पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में किए गए सुधारों और निर्णयों के कारण संभव हुआ है। आज भारत वैश्विक विकास में 15% का योगदान देता है। मेरी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है।

बजट में सरकार से ढेरों उम्मीदें

सरकार इस बार केंद्रीय बजट में कुछ कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स दरों को कम करने का ऐलान कर सकती है। जानकारों का कहना है कि नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान हो सकता है। इंडिविजुअल टैक्स में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिल सकता है और मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ सकती है। चर्चा यह भी है कि जिन व्यक्तियों की आय सालाना 15 लाख रुपये से अधिक है, को इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। सरकार 10 लाख रुपये सालाना आय के लिए इनकम टैक्स स्लैब को कम करने पर भी विचार कर सकती है।