नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में ‘ उद्यमी भारत ‘ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी एमएसएमई के लिए कई नई योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने एवं तेज करने’ (आरएएमपी) और ‘पहली बार के निर्यातक एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण’ (सीबीएफटीई) योजना (सीबीएफटीई) और ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी) योजानाओं की नई विशेषताओं की शुरुआत करेंगे।
पीएमईजीपी लाभार्थियों को देंगे डिजिटल सहायता
पीएम मोदी योजनाओं की शुरुआत के साथ ही 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी हस्तांतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में एमएसएमई आइडिया हैकथान 2022 के परिणामों की घोषणा, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी प्रमाणपत्र भी जारी किए जाएंगे
6,000 करोड़ की योजना भी होगी शुरू
प्रधानमंत्री लगभग 6,000 करोड़ की ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने एवं तेज करने’ (आरएएमपी) की योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है। यह नवाचार को बढ़ावा देने, विचार को प्रोत्साहित करने, गुणवत्ता मानकों को विकसित करने, प्रथाओं और प्रक्रियाओं में सुधार, बाजार पहुंच बढ़ाने, तकनीकी उपकरण और उद्योग 4.0 को एमएसएमई के प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देकर आत्मानबीर भारत अभियान का पूरक होगा।
MSME के लिए पहले से चल रही कई योजनाएं
बता दें कि सरकार पहले भी समय-समय पर MSME क्षेत्र को आवश्यक और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए MUDRA योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (SFURTI) जैसी कई पहल शुरू कर चुकी है, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है।
पीएमईजीपी में अब मिलेगी कई सुविधाएं
‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी) की नई विशेषताओं के शुभारंभ से एमएसएमई को काफी फायदा होने वाला है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत में 50 लाख रुपये (25 लाख रुपये से) और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये (10 लाख रुपये से) की वृद्धि की जाएगी। वहीं नई योजना के तहत अब आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही, आवेदकों और उद्यमियों को बैंकिंग, तकनीकी और विपणन विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
