Parliament News Updates: राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक पारित

Parliament News Updates: राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक पारित

नई दिल्ली । आज राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2021-22 पर चर्चा हुई। सबसे पहले राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा हुई। इसके अलावा लोकसभा में भी आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। इसके साथ ही बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने विचार रखेंगे। कुल मिलाकर आज संसद का पूरा दिन फिर से हंगामेदार रहने वाला है। आज प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक(Major Port Authorities Bill) राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

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बजट पर चर्चा में हमलावर हुए सिब्बल

बुधवार को राज्यसभा में आज आम बजट पर चर्चा हुई। आम बजट पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अब और कोई बहाना नहीं है क्योंकि आप (भाजपा) 6 साल से सत्ता में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सभी संपत्तियों को चार-पांच बड़े लोगों को दे रही है। सिब्बल ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म का क्लासिक मामला, एक ‘बड़े आदमी’ का हर जगह पदचिह्न है।

शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री कार्यालय(पीएमओ) ने जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स का जवाब देंगे।

लोकसभा में पहले बोलेंगे PM मोदी, उसके बाद राहुल गांधी

पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को दौरान उठे मुद्दों का जवाब देंगे। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बजट पर अपनी पार्टी की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे।

इससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2021-22 पर सामान्य चर्चा शुरू हुई।

राज्यसभा में पारित हुआ प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक

राज्यसभा से आज प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक(Major Port Authorities Bill) पारित कर दिया गया। एक विधेयक जिसमें देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और बोर्ड स्थापित करने के द्वारा अपने शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रस्ताव है, इसे बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया था।

इस पर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक प्रमुख और निजी बंदरगाहों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। यह पोर्ट भूमि उपयोग को बढ़ावा देगा और पोर्ट टैरिफ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। गैर-प्रमुख और निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत के प्रमुख बंदरगाह जीवित रह सकेंगे।

2019 में देशद्रोह के 93 मामले हुए दर्ज

गृह मंत्रालय ने राज्य सभा में बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 में महाराष्ट्र से क्रमशः 2366 और 1877 शिकायतें प्राप्त की हैं और दर्ज की हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि 2019 में देश के विभिन्न हिस्सों में देशद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 96 लोग गिरफ्तार किए गए।

केरल में कोविड के बढ़ते मामलों पर चर्चा की मांग

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है जिसमें केरल में COVID19 मामलों में खतरनाक वृद्धि पर चर्चा करने की मांग की गई है।

अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले के बारे में नहीं थी किसी नागरिक को जानकारी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी(G Kishan Reddy) ने आज राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले के बारे में किसी नागरिक को पहले से जानकारी नहीं दी गई थी।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों की जानकारी दी

भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर राज्यसभा में बोलते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2016 से 2019 तक, 2,548 रिपोर्ट की गई शिकायतें थीं, जबकि पंजीकृत एफआईआर 2,104 थीं। नामजद आरोपी 4,189 थे। जिनमें से, 4,072 को गिरफ्तार किया गया। 1,134 पर आरोप लगाए गए और 212 दोषी साबित हुए।

2016 के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर कम हुई घुसपैठ- नित्यानंद राय

राज्य सभा में एक लिखित जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि 2016 के बाद से भारत-बांग्लादेश सीमा के पास सीमा पार से घुसपैठ के मामलों की संख्या घट गई है। 2016 में, 656 मामले थे, जिसमें 1,601 लोग थे। 2017 में 456 मामले और 907 गिरफ्तार किए गए।

नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में भारत में घुसपैठ के मामलों की जाँच पर कहा कि 2018 में 420 मामले और 884 लोग गिरफ्तार हुए। 2019 में 500 मामले और 1,109 गिरफ्तार किए गए। जबकि 2020 में 489 मामले और 955 गिरफ्तार किए गए।

भाजपा ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप

भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने अपने लोकसभा के सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। इसके बाद राहुल गांधी भी बजट को लेकर बोलेंगे।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय का लिखित जवाब

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर नए डिजाइन मॉड्यूलर बाड़ लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट मार्च 2020 में पूरा हो गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम हो रहे तैयार

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नियम तैयार किए जा रहे हैं। अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्य सभा की समिति ने क्रमशः 9 अप्रैल 2021 और 9 जुलाई 20201 तक विस्तार दिया है।

वीके सिंह के बयान पर घमासान !

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में बीजेपी नेता वीके सिंह के एलएसी उल्लंघन पर दिए बयान पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

राज्यसभा में सरकार का जवाब

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक सांसद के सवाल का जवाब दिया कि 80% तक उड़ानें क्यों नहीं चल रही हैं? इस पर उन्होंने राज्यसभा में कहा कि एक ओर, कुछ लोग चाहते हैं कि हम 100% खोलें, जबकि अन्य चाहेंगे कि हम इसे धीमा करें। उन्होंने कहा कि 80% से अधिक उड़ानें बढ़ाने का हमारा निर्णय कोरोना वायरस के व्यवहार पर निर्भर करेगा।

बजट पर बहस का समय बढ़ाने का सुझाव

राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बजट पर चर्चा करने में सदस्यों के बीच बहुत रुचि है। मेरा सुझाव है कि बजट पर बहस करने के लिए समय को 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करें।

राज्यसभा की कार्यवाही हुई शुरू

राज्यसभा के उप सभापति एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में दिन के लिए राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज सदन में आम बजट को लेकर चर्चा होने वाली है।

राज्यसभा और लोकसभा में आम बजट पर होगी चर्चा

आज संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में बजट पर चर्चा होगी। राज्यसभा में मेजर पोर्ट्स बिल पर विचार करने के बाद आम बजट पर चर्चा सूचीबद्ध की गई है। राज्यसभा के साथ ही लोकसभा में भी आम बजट पर चर्चा होगी। लोकसभा में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स पर चल रही चर्चा के बाद इसे सूचीबद्ध किया गया है।

लोकसभा से पहले राज्यसभा में बजट पर चर्चा !

आम तौर पर आम बजट पर चर्चा पहले लोकसभा में की जाती है। लेकिन 1955, 1959, 1963, 1965 और 2002 में आम बजट पर चर्चा पहली बार राज्यसभा में शुरू हुई। इतिहास को मिलाकर राज्यसभा में सबसे पहले बजट पर चर्चा आज केवल छठी बार हो रही है।

राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस 

चमोली, उत्तराखंड में हालिया ग्लेशियर के फटने जैसी आपदाओं के प्रबंधन और बचाव के लिए ग्लेशियरों का अध्ययन करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ की मांग को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है।


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