नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में हिंसा मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सुप्रीमो और सांसद असद्दुदीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा, ‘जीने का अधिकार सबका मौलिक हक है। लोगों की जिंदगी की सुरक्षा सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वाह में असफल हैं। हम भारत के किसी हिस्से में किसी सरकार की असफलता की निंदा करते हैं।’
AIMIM अध्यक्ष ने PMO से विदेशों से कोविड संकट में मिल रही सहायता के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही कहा कि 300 टन का जो सहयोग विदेश से प्राप्त वो राजनीतिक ड्रामा के कारण स्टोरेज में फंसा है। इस बारे में उन्होंने ट्विटर हैंडल पर भी लिखा है। इसमें उन्होंने विदेशों से आ रही मदद का विवरण मांगते हुए लिखा, ‘ देश को कम से कम 300 टन अंतरराष्ट्रीय सहायता मिली है। PMO हमें इस बात की जानकाारी नहीं दे रहा है कि इसका क्या हुआ ब्यूरोक्रेसी के कारण कितनी जीवन रक्षक सामग्री स्टोरेज में फंसी हुई है? यह अक्षमता नहीं बल्कि देश के नागरिकों के लिए दया का अभाव है।’
