Same-sex marriage पर राज्यों से मांगी गई राय, केंद्र ने SC से कहा-उन्हें भी पार्टी बनाओ
नई दिल्ली: भारत में समलैंगिक शादियों को मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर ‘सुप्रीम’ सुनाई अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है. इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनकी स्थिति की जानकारी मांगी है. केंद्र सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पर सभी राज्य अपनी स्थिति स्पष्ट करे. साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है. इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो सभी राज्यों को बतौर पार्टी इस मामले में शामिल करे.
