पंजाब कैबिनेट बैठक में लगी कई अहम फैसलों पर मोहर, ‘मेरा घर मेरे नाम’ स्कीम लेकर आई सरकार
- मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। पंजाब सरकार मेरा घर मेरे नाम स्कीम लेकर आई है। इससे शहरी क्षेत्रों में लाल डोरे में रजिस्ट्री हो सकेगी।
चंडीगढ़। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। राज्य में अब शहरों में लाल लकीर के अंदर जो जहां बैठा है, उस व्यक्ति के नाम जमीन होगी। राज्य सरकार ने इस योजना का नाम ‘मेरा घर मेरे नाम’ दिया है। लाल लकीर के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती है, इसलिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी यह योजना लेकर आए हैं। अब इस जमीन की रजिस्ट्री होगी। 15 दिन आपत्ति दर्ज कराने का समय होगा।
पंजाब सरकार आने वाले समय में एनआरआइ की प्रापर्टी के लिए बिल लेकर आ रही है। एनआरआइ की प्रापर्टी के रिकार्ड में चढ़ जाएगा कि यह प्रापर्टी एनआरआइ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो 2 किलो वाट तक के बकाया बिल माफ किए हैं, उसमें जाति का कोई लेना-देना नहीं है। वह सभी का है। अगर उनका लोड 2 किलो वाट है। इसके लिए फार्म बनाया गया है। वह फार्म दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे ब्यूरोक्रेसी से काम लेना भी आता है और करवाना भी, क्योंकि मैं तीन बार खुद एमसी रहा हूं। मैंने खुद भी सीढ़ी लगाकर बल्ब लगाए हैं।
बता दें, पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि कैबिनेट में 52 लाख उपभोक्ता, जिनका बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट तक है का 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ करने की योजना ला सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में यह प्रस्ताव नहीं आया।
फ्री बिजली पर राजनीति तब से ही शुरू हो गई थी जब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करने की घोषणा की थी। फिर, शिरोमणि अकाली दल ने 400 यूनिट तक फ्री बिजली देने का चुनावी वादा कर दिया। इसके बाद से ही कांग्रेस में फ्री बिजली को लेकर हलचल थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने से इसलिए इन्कार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में एससी, बीसी, स्वतंत्रता सेनानी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि को पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। अगर राज्य के सभी लोगों को फ्री बिजली की जाए तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। उम्मीद थी कि आज की कैबिनेट में इस पर फैसला हो सकता है।
