अब आम आदमी के बजट में होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोल-डीजल से भी कम हो जाएगी कीमत

अब आम आदमी के बजट में होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोल-डीजल से भी कम हो जाएगी कीमत

नई दिल्ली : अब समय आ गया है जब सरकार पूरी तरह से पेट्रोल-डीजल की निर्भरता (Petrol-Diesel dependency) कम करना चाहती है. क्योंकि रोजान बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. केन्द्रीय परिवहन मंत्री (Union Transport Minister)ने एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए बताया कि महज कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत (electric vehicles  price) पेट्रोल-डीजल के जितनी ही हो जाएगी. क्योंकि सरकार देश को पॅाल्यूशन फ्री (pollution free) और आम आदमी को राहत देने के लिए प्रयासरत है. सूत्रों का दावा है कि नए वर्ष तक सरकार ऐसा नियम पास करने वाली है. जिसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की कीमत घटकर आधी हो जाएगी.

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक निजी कार्यक्रम में बताया कि बहुत जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles)की लागत उस स्तर पर पहुंच जाएगी, जो डीजल एवं पेट्रोल वाहनों से भी कम हो जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ईवी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम कर रही है. गडकरी ने कहा कि हम 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार (electric vehicle business) में क्रांति लाने का काम करेंगे. इसके चलते सरकार प्रमुख राजमार्गों पर 600 से ज्यादा चार्जिंग पॅाइंट स्थापित कर रही है.  चार्जिंग प्वाइंट (charging point) बनाने को लेकर सरकार टेंडर जारी करने वाली है. बताया जा रहा है कि 2023 आने से पहले देश में कई इलेक्ट्रिक हाईवेज (electric highways)पर भी काम शुरू होने वाला है..

सस्ती होगी पर किमी लागत 
वहीं उन्होने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक क्रांति के बाद जहां वाहनों की कीतम कम हो जाएगी. वहीं प्रति किमी चलने की कॅास्ट भी पेट्रोल- डीजल की अपेक्षा आधी रह जाएगी. कुछ वाहनों में तो  महज 1 रूपया प्रति किमी की दर से भी यात्रा कराएंगे. बस कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल व डीजल वाहनों की तरह ही आम आदमी के बजट में होगी. चुनावी सभाओं व टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में भी परिवहन मंत्री ये बात दोहरा चुके हैं. हालाकि कब से ये रेगुलेशन पास होगा इसकी तारीख को लेकर अभी तक कोई बी आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी है. यही नहीं उन्होने कहा कि कुछ ही दिनों में राज्य सरकारों की तरह केन्द्र  सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी भी देने पर विचार कर रही है .


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