प्रखंड कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदन लेने की होगी व्यवस्था : नीतीश कुमार
पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सूचना भवन में नए लोक सेवा केंद्र की शुरुआत की । उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को समयसीमा के अंदर आसानी से जन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू है। इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा काम किए जा रहे हैं। लोक सेवा केंद्र शुरू होने से लोगों को सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को प्रखंड कार्यालयों में भी ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
मिलेंगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने लोक सेवा केंद्र पर आए एक आवेदक से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। नए लोक सेवा केंद्र पर पटना जिला समेत प्रदेश के किसी भी अंचल से संबंधित जाति, आय, आवासीय, नॉन क्रीमीलेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के किसी भी अंचल से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि कोई आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसकी पावती को दिखाकर इस केंद्र से प्रमाण पत्र लिया जा सकेगा। सभी सुविधाएं निशुल्क हैं। इस लोक सेवा काउंटर से पटना शहरी क्षेत्र के निवासियों को इन सेवाओं को प्राप्त करने का एक और अच्छा विकल्प मिला है और उन्हें प्रखंड कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये रहे मौजूद
मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा एस.वर्मा की ओर से प्रस्तुति दी गई। बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, अनुपम कुमार एवं ओएसडी गोपाल सिंह मौजूद थे।
