बिहार में ‘आयुष्मान भारत’ योजना को तेजी से आगे बढ़ाएगी नीतीश सरकार, चुनाव से ठीक पहले बनाया खास प्लान

पटना/नई दिल्ली
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) लगातार नई-नई योजनाएं शुरू करने में जुटी हुई है। इस बीच केंद्र की आयुष्मान भारत चिकित्सा बीमा योजना (PM-JAY) को लेकर भी प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को लागू करने में पिछड़ने के बाद अब सरकार इसे तेज गति से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक, सरकार इस योजना के तहत रोजाना 50 हजार लाभार्थियों के नामांकन का प्लान बना रही है।

बिहार में PM-JAY योजना का हाल
अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में इस योजना के तहत लगभग 193000 एडमिशन हुए हैं। 5.4 मिलियन ई-कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि संभावित लाभार्थियों की संख्या लगभग 55 मिलियन है। बिहार में अब तक 133 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया गया है, वहीं देश भर में 7565 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। बिहार सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया जब कोरोना संकट के बीच सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सबके सामने आ गया। यही नहीं विपक्षी दलों ने चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को उठाया और सरकार को घेरना शुरू कर दिया।

नीतीश सरकार के एक प्रस्ताव से हुआ खुलासा
बिहार सरकार की ओर से दिए गए एक प्रस्ताव के दस्तावेज में PM-JAY योजना के विस्तार को लेकर इशारा किया गया है। इस प्रस्ताव में प्रदेशभर में कार्यालय खोलने के साथ-साथ लाभार्थी पहचान प्रणाली को संचालित करने को लेकर एजेंसियों से सपोर्ट की बात कही गई है। प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हाल ही में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को रोजाना 40 से 50 हजार लाभार्थी पहचान प्रणाली (BIS) के अनुरोध मिले हैं। इस साल इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है, ऐसा इसलिए क्योंकि BIS पोर्टल पर आयुष्मान भारत चिकित्सा बीमा योजना के लाभार्थियों को भी शामिल करने की योजना बनाई गई है।

रोजाना 50 हजार लाभार्थियों के नामांकन का प्लान
बिहार सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों को फायदा दिलाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसए) के चयन की भी तैयारी में है, जो राज्य और जिला स्तर के कार्यालय स्थापित करने और कर्मचारियों की तैनाती आदि प्रक्रियाओं को देखेगी। साथ ही क्लेम का दावा, ऑडिट और एंटी फ्रॉड एक्टिविटी पर भी नजर रखेगी। प्रस्ताव से जुड़े दस्तावेज में कहा गया है कि योग्य ISA कंपनियां PM-JAY के कार्यान्वयन में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का सहयोग करेंगी।