भारत-यूके संबंधों में नया अध्याय, जल्द होगा मेगा रोडमैप और FTA पर दस्तखत
ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) बाजार पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह करार द्विपक्षीय व्यापार को सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा देगा। यह घोषणा उस समय हुई है जब इस ऐतिहासिक समझौते को औपचारिक रूप दिया जाना है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह FTA, जिसे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक द्विपक्षीय व्यापार समझौता बताया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे।
6 मई को दोनों देशों के बीच बनी थी सहमति
भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते को लेकर बीते 6 मई को सहमति बनी थी। इसमें साल 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, भारतीय निर्यात पर 99% टैक्स में राहत और ब्रिटिश उत्पादों पर 90% शुल्क में कटौती भी शामिल है।
भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतरीन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे
खबर के मुताबिक, दोनों प्रधानमंत्री “यूके-भारत विजन 2035” भी लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य उनके साझेदारी को तेज़ी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। ब्रिटेन ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतरीन ब्रिटिश उत्पादों जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक्स, कारों और चिकित्सा उपकरणों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, क्योंकि इस समझौते के लागू होने के बाद औसत आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह जाएगा।
ब्रिटिश उपभोक्ताओं के लिए भारतीय सामान खरीदना होगा सस्ता
ब्रिटिश सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि मौजूदा समय में ब्रिटेन भारत से 11 अरब पाउंड मूल्य के कपड़ों का आयात करता है, लेकिन अब भारतीय वस्तुओं पर शुल्क में छूट मिलने से ब्रिटिश उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए भारतीय उत्पाद खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता होगा। इससे भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में अपने निर्यात को और बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत: कीर स्टारमर
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस ऐतिहासिक समझौते को लेकर कहा कि भारत के साथ हमारा ऐतिहासिक व्यापार समझौता ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि यह समझौता पूरे देश में हज़ारों नई नौकरियां पैदा करेगा, व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगा और ब्रिटेन के हर कोने में आर्थिक विकास को गति देगा। यह हमारे परिवर्तन के एजेंडा का एक प्रमुख हिस्सा है।
