MP School: पहली से आठवीं तक के स्टूडेंट्स होंगे अगली कक्षा में प्रमोट, नहीं होंगी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं
नई दिल्ली । कोविड-19 महामारी के चलते बाधित हुई शैक्षणिक गतिविधियों के बीच अलग-अलग राज्यों द्वारा स्कूली बच्चों को राहत देते हुए घोषणाएं की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों में छठीं से नौवीं कक्षाओं के बच्चों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने की सोमवार, 7 दिसंबर को की गयी घोषणा के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य के सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के अध्ययरत छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है। इन छात्रों का प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को इस वर्ष आयोजित नहीं किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में पहली से आठवीं तक के स्टूडेंट्स छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने के निर्णय के बारे में मंगलवार, 8 दिसंबर 2020 को आधिकारिक सूचना दी गयी। विभाग के अपडेट के अनुसार राज्य सरकार स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदरसिंह परमार ने कहा, “मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार स्कूलों में कक्षा-1 से 8वीं तक की कक्षाएँ 31 मार्च तक बंद रहेंगी, तथापि प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन कर बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।“
बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा
वहीं शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार के निर्णय के बारे में और जानकारी देते हुए कहा, “5वीं और 8वीं की बोर्ड पेटर्न पर आधारित परीक्षाएँ इस वर्ष आयोजित नहीं होंगी। कक्षा-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ ली जायेंगी, जिनकी कक्षाएँ शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षा-9 और 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलाया जा सकेगा।“
आरटीई फीस का भुगतान जल्द
मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त, लोक शिक्षण आयुक्त और अन्य अधिकारियों समेत निजी स्कूलों के संगठनों के साथ कस 8 दिसंबर को हुई बैठक के दौरान राज्य सरकार के निर्णयों की जानकारी दी। साथ ही, शिक्षा मंत्री ने राज्य के स्कूलों को दिये जाने वाले आरटीई फीस का भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूरी करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
