मोदी सरकार का बड़ा फैसला, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी
- Cabinet Meeting Today: कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10,900 करोड़ रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम के तहत इसकी मंजूरी दी है.
नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिएप्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की है. कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10,900 करोड़ रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम के तहत इसकी मंजूरी दी है. पीयूष गोयल ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को पीएलआई से जोड़ा गया ताकि इससे किसानों को भी फायदा मिल सके. उन्होंने कहा कि इसके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे किसानों ने उपज को बढ़ाया है और इस साल 3.5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होगी.
किसान की जमीन कहीं नहीं जाने वाली है: पीयूष गोयल
गोयल ने कहा कि पीएम मोदी और नरेंद्र तोमर ने किसानों को अलग-अलग विकल्प देने की बात की है ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि किसान अगर चाहे तो अलग-अलग मंडियों में अपनी फसल से अनाज को बेच सकता है. कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित किया है. नए कानून में एक ऑप्शन है जबकि पुराने नियम को बरकरार रखा गया है. उन्होंने कहा कि किसान की जमीन कहीं नहीं जाने वाली है. किसान को जहां ज़्यादा दाम मिले वहां अपनी फसल बेच सकता है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से करीब ढाई लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.
गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि फूड ब्रांड की दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाई जाए. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ऑप्शन है जो किसान इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं वे दूसरे विकल्प का चुनाव कर सकते हैं. पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में कई अहम फैसले ले रही है. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए लिया गया यह फैसला भी उन्हीं में से एक है.
