खनन अभिवहन पर लगाई रोक हटाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
- सहारनपुर में जिलाधिकारी से गुहार लगाने जाते खनन व्यवसायी।
सहारनपुर [24CN]। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सहारनपुर में हरियाणा से खनन अभिवहन पर लगाई गई रोक के विरोध में हरियाणा राज्य में खनन अभिवहन भंडारण व उत्पादन करने वाले खनन कारोबारियों ने अपर जिलाधिकारी वित्त रजनीश कुमार दुबे को ज्ञापन सौंपकर खनन अभिवहन पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की गई।
हरियाणा में खनन अभिवहन भंडारण व उत्पादन करने वाले खनन व्यवसायी एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने सौंपे ज्ञापन में बताया कि हरियाणा से एक नम्बर का खनन लाने पर भी जिला प्रशासन ने रोक लगाई हुई है। जबकि वह माल पर रॉयल्टी का भुगतान करने के साथ-साथ सरकार को जीएसटी भी देते हैं। उनका कहना था कि जब देश में एक नम्बर का खनन वाहन भी नहीं चलेगा तो लोगों को किस प्रकार महंगाई से राहत मिलेगी।
खनन व्यवसायियों का कहना था कि हरियाणा से लाकर माल यूपी में उचित मूल्य पर बेचने का काम करते हैं तथा मुख्य मार्गों से खनन का अभिवहन किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से आने वाले खनन पर कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से शुल्क वसूलते हैं। यह भुगतान यूपी की सीमा में प्रवेश से पहले ही ले लिया जाता है। उनका कहना था कि इसके बावजूद वाहनों के रास्तों को रोक दिया गया है जिससे यूपी सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि सहारनपुर में बिहारीगढ़ व शाहजहांपुर चैकपोस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जब केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी चेकपोस्ट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि पूर्व में स्थापित कई चेकपोस्ट हटाए थे।
उनका कहना था कि यूपी खनन अभिवहन के लिए हरियाणा से कई रास्ते जुड़े हैं जिन्हें खुदाई कर बंद करा दिया गया है जो नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1)डी द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है। इस दौरान विपिन गुर्जर, सलीम सैफी, रवित चौधरी, सुमित, राजू कुमार, जगराम, जावेद, आसिफ, अदनान, दानिश, जुनैद, जाबिर, जमशेद, मौसम, मो. इनाम, कालू, कर्णसिंह आदि मौजूद रहे।
