LIVE: हिमाचल प्रदेश में संकेट में कांग्रेस की सरकार, राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता
New Delhi : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खतरे में है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम के साथ बीजेपी के चार विधायक भी हैं। वहीं, हरकत में आई कांग्रेस ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को हिमाचल प्रदेश में बतौर पर्यवेक्षक भेजने का फैसला किया है। दोनों नेता कुछ ही घंटों में शिमला पहुंच रहे हैं। वे नाराज विधायकों से बातचीत करेंगे।
कांग्रेस ने हुड्डा, शिवकुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में छह कांग्रेस विधायकों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के कुछ घंटे बाद अंसतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छह विधायकों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी के शिवकुमार को नियुक्त किया है। ऐसा माना जाता है कि ये छह विधायक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से ‘‘निराश’’ हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार राज्य में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व पर खतरा मंडराने के बीच हालात का जायजा लेने के लिए बुधवार सुबह शिमला पहुंचेंगे। ये छह विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद मंगलवार को शिमला से हरियाणा रवाना हुए। ऐसा माना जाता है कि वे भाजपा के संपर्क में हैं।
सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है सरकार- बीजेपी
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। जयराम ने कहा कि विधानसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जब भी हम वित्तीय विधेयक के दौरान मतविभाजन की मांग करते हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। हमारी अनुमति के बिना सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।
