लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को भी विधानसभा तथा विधान परिषद में कार्यवाही जारी रही। कार्यवाही के सातवें दिन सोमवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। उधर विधान परिषद में सरकार के पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने से इन्कार करने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया।
विधानसभा में मुख्यमंत्री तथा नेता भाजपा विधायक दल योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को धोखा देने वाली बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट तो बजट किसानों को धोखा देना वाला बजट है। यह बजट नहीं बंटवारा है। सरकार यह भी नहीं बता पा रही है कि बीते पांच वर्ष में कहां-कहां निवेश किया है। हमको तो संदेश है कि जो बजट पेश किया गया है वो खर्च किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। सभी जगह पर डॉक्टर, नर्स और स्टॉफ की कमी है। इतना ही नहीं हाउसिंग सेक्टर का सबसे बुरा हाल है। सभी जगह पर हाउसिंग सेक्टर के काम ठप पड़े हैं।
केन्द्र के साथ प्रदेश सरकार भले ही स्वच्छ भारत के नाम का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन आज शहरों में गंदगी की भरमार है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में डेयरी के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। डेयरी विकास में कुछ खास नहीं किया गया। डेयरी के क्षेत्र को पीछे करने का काम हो रहा है। पराग के बजट को कम किया गया। इसके साथ ही सरकार की गलत नीति से फैसलों से गायों की संख्या कम हो रही है। गाय के दूध के लिए भी बजट होना चाहिए। कन्नौज की पहचान इत्र से है गोबर से नहीं। कन्नौज में हमें पर्फ्यूमरी पार्क चाहिए। मिर्जापुर का सोलर प्लांट समाजवादियों की देन है। सस्टेनेबल गोल्स पर सदन में खूब चर्चा हुई है। उन्होंने ग्वालियर से लिपुलेक तक सड़क मांगी थी। सरकार बताए यह सड़क किस स्टेज पर है। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं क्राइम है। यहां ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है।
विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दो वर्ष में कोरोना वायरस संक्रमण से मौत का आंकड़ा दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में 23 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े के अनुसार 23,512 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चरपर काफी काम हो रहा है। प्रदेश में पिछली सरकारों में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर जांचे ही जिन अस्पतालों को लाइसेंस जारी किया गया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
हंगामे के बाद विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित : विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोमवार को सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू कराने की मांग की। इनकी मांग पर सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही से इन्कार कर दिया। इसके बाद विपक्षी दलों के सदस्य काफी हंगामा करने लगे। सभापति से इनको समझाने का प्रयास किया। इनके ना मानने पर सभापति ने सदन को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
