MSP कानून, पराली पर पूसा वैज्ञानिकों की राय… केजरीवाल सरकार ने केंद्र के सामने रखी ये 3 मांग
नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 12वें दिन सियासत की एंट्री हो गई है. आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे. हालांकि वह सिंघु बॉर्डर पर इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन करीब 30 मिनट तक किसानों से केजरीवाल ने बातचीत की. इस बीच दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से तीन मांग की है.
कृषि मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बैठक बुलायी गई थी, इसमें केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री शामिल हुए. हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को भी शामिल होना था, लेकिन वो किसी वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाए.
दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बैठक में किसानों की आय बढ़ोतरी के बारे में चर्चा हुई और दिल्ली के कृषि मंत्री होने के नाते मैंने केंद्र सरकार के सामने तीन मुद्दे उठाए हैं. पहला- एमएसपी कानून, दूसरा- किसानों की मांग पर फैसला लेने और तीसरा- पराली पर पूसा वैज्ञानिकों की डिकंपोजर पर गंभीरता से विचार करने का.
ये हैं दिल्ली सरकार की केंद्र से तीन मांग
1- कृषि मंत्री गोपाल राय ने कहा कि किसानों की आय अगर बढ़ानी है तो स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार MSP को लागू करना होगा. MSP आज भी लागू है, लेकिन इसके आधार पर किसानों से ख़रीदारी नहीं होती है. MSP के लिए क़ानून बनाने की ज़रूरत है.
2- दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सामने मांग रखी कि जो नए कृषि क़ानून को वापस लेने की किसानों की मांग है, उस बारे में केंद्र सरकार जल्द से जल्द विचार करे. कड़ाके की ठंड के दौरान इस पर ज़्यादा टालमटोल करना ठीक नहीं. अगली जो वार्ता हो उसमें निर्णायक फ़ैसला लिया जाए.
3- कृषि मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पराली को गलाने के लिए पूसा के वैज्ञानिकों द्वारा जो बॉयो डिकंपोजर बनाया गया है, केंद्र सरकार इसको गंभीरता से ले और वैज्ञानिकों से कंसल्ट कर इसे पूरे देश में लागू करे.
