भारत ने गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर जताया हक, पाकिस्तान ने दी UNSC की दुहाई

इस्लामाबाद
गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistab) और मुजफ्फराबाद को भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने बुलेटिन में शामिल किया है। इसका मतलब साफ है कि भारत इन इलाकों को अपना अभिन्न अंग मानता है। भारत के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान (Pakistan) ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान ने इसे भारत का गैरजिम्मेदाराना कदम बताते हुए इस दावे को सिरे से नकारा है। हालांकि, भारत ने पहले ही दो टूक कह दिया था कि पाकिस्तान उन इलाकों पर अपना हक ना जताए, जो उसने अवैध तरीकों से और जबरन कब्जा कर लिया है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ‘पिछले साल भारत की ओर से जारी किए गए तथाकथित राजनीतिक नक्शे की तरह ही यह कदम भी पूरी तरह से अवैध, वास्तविकता के विपरीत और यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन है। यह भारत का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार है। पाकिस्तान भारत के इस वेदर बुलेटिन को खारिज करता है।’

पाकिस्तान ने फिर छेड़ा कश्मीर राग
इस वेदर बुलेटिन के बहाने एकबार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर राग छेड़ा है। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है, ‘एकतरफा और गैरकानूनी कदमों से भारत जम्मू-कश्मीर के ‘विवादित’ स्टेटस को बदल नहीं सकता है। कश्मीर की यही पहचान वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के सामने भी है। पाकिस्तान भारत से अपील करता है कि इस तरह के निराधार दावों से बचें।’

‘भारत का हिस्सा है गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद’
IMD की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित-बाल्टिस्‍तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बड़ा अहम है। IMD के डायरेक्‍टर-जनरल मृत्‍युंजय महापात्रा ने कहा था, ‘IMD पूरे जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के लिए वेदर बुलेटिन जारी करता रहा है। हम बुलेटिन में गिलगित-बाल्टिस्‍तान, मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्‍योंकि वह भारत का हिस्‍सा है।’

इसी महीने की शुरुआत में भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्‍तान का इन इलाकों पर कोई हक नहीं है। दरअसल, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्‍तान सरकार को गिलगित-बाल्टिस्‍तान में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। भारत ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्‍तान को वहां पर दखल देने का कोई हक नहीं है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जम्‍मू-कश्‍मीर सब-डिविजन को अब ‘जम्‍मू और कश्‍मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्‍तान और मुजफ्फराबाद’ कहना शुरू कर दिया है।

भारत ने दिया कानून का हवाला
पाकिस्‍तान से भारत ने कहा था कि संसद से 1994 में पास एक प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर पर स्थिति साफ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके ‘अवैध कब्जे’ को छुपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि पिछले सात दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ‘मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित’ रखा गया।

भारत के नए मैप में है PoK
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने जो नया नक्शा जारी किया है, उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के हिस्सों को भारत के कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया था। इसमें PoK के तीन जिलों मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर को शामिल किया गया था। फिलहाल ये जिले पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आते हैं।