राजद्रोह का कानून न खत्म किया तो होगा आंदोलन: विरेंद्र गुर्जर

• अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन 19 जुलाई को देगी ज्ञापन

देवबंद: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आजादी के 75 वर्षो बाद भी अंग्रेजो द्वारा बनाया गये राजद्रोह कानून लागू रहने पर सवाल खडा किया है। अंतर्राष्ट्रीय किसान युनियन ने भी इस कानून पर एतराज जताया है। यूनियन ने केंद्र सरकार ध्यान इस ओर दिलाने के लिये 19 जुलाई को ज्ञापन देनेऔर यह कानून न खत्म किए जाने पर आंदोलन किये जाने की चेतावनी भी दी है

गांव मिरगपुर में आयोजित बैठक में यूनियन के अध्यक्ष चै. विरेंद्र गुर्जर ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश एनबी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा उठाया गया सवाल वाजिब है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजो द्वारा बनाई गई जाति के आधार पर सेना में रेजीमेंट आज भी जारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक इसे समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही सेना में गुर्जर रेजीमेंट बनाने की मांग की जा रही है जिसे आज तक स्वीकार नहीं किया गया है। विरेंद्र गुर्जर ने कहा कि देश में आज भी अंग्रेजो के दर्जनों काले कानून लागू हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने केंद्र सरकार से जवाब मांगने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मानकी स्थित श्री मंकेश्वर महादेव मंदिर से देवबंद एसडीएम कार्यालय पहुंच पीएम और सीएम यूपी को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। जिसमे उक्त काले कानूनों को समाप्त करने की मांग की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता दुगचाडी के पूर्व प्रधान संजीव कुमार और संचालन वरिष्ठ गुर्जर ने किया। इस दौरान मामचंद प्रधान, शौ सिंह प्रधान, चौ. अजीत सिंह, देवेंद्र चौधरी, ललित कुमार, विजेंद्र सिंह और भूरा भंडारी आदि मौजूद रहे।