ई श्रम कार्ड बनाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया तो केंद्र संचालको पर होगी कार्यवाही
सहारनपुर [24CN]। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये भारत सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड जारी किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आशा, आंगनवाडी, ठेला लगाने वाले, नाई, बढई, देहाडी-मजदूर इत्यादि सभी कामगार जिनका पी एफ या ई एस आई अकाउंट नही है उन सभी का पन्जीकरण इसमे किया जा रहा है। इसके पंजीकरण हेतु आवेदक को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर सीएससी संचालक को अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक देनी होगी। जिला प्रशासन ने समस्त सीएससी संचालको को निर्देशित किया कि सभी केंद्र संचालको को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लेना है तथा शासन द्वारा निर्धारित नीतियों का ही पालन करना है ऐसा ना करने पर संचालक की आईडी निरस्त कर दी जाएगी तथा उस पर वैधानिक कार्यवाही कि जाएगी।
सीएससी जिला प्रबंधक श्री विकास त्यागी ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 14434 टोल फ्री नंबर जारी किया है जिस पर इससे जुड़ी तमाम जानकारियां ली जा सकती हैं। इस पोर्टल के जरिए राज्य सरकारें भी अपने कामगारों का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। उन्होने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने से सरकार को असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित और अंतिम स्तर तक वितरण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने शुरू ई-श्रम पोर्टल “गेम चेंजर” है। सरकार पोर्टल पर श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सभी राज्य सरकारों और अन्य पक्षधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। पोर्टल पर पंजीकरण दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देता है। यदि कोई कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा।
श्री विकास त्यागी ने कहा कि जितने भी कामगार 31 दिसम्बर तक पंजीकृत हो जायेंगे उन्हे दिस्म्बर माह से मार्च माह तक 500-500 रुपये देने के स्म्बंध मे एक शासनादेश भी जारी किया है जिस कारण लोगो मे इसे ज्ल्द से जल्द बनबाने की होड मच गयी है और यह पंजीकरण पूर्णतया निःशुल्क है इसके सम्बंध मे श्रमिको से रुपये लेने वाले कुछ कामन सर्विस सेन्टर संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और अन्य कुछ संचालको की शिकायतें भी प्राप्त हुई है जिनकी जांच जारी है। शिकायत सत्यापित होने पर उनकी आई डी बन्द कर दी जाएगी और वह कभी भी सी.एस.सी. की सेवाएं नही दे पाएंगे।
जिला समन्वयक अभिनंदन ओझा ने बताया कि ई- श्रम कार्ड बनवाना शासन कि सबसे प्राथमिकता मे से एक है सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रदेश मे समस्त लाभार्थियों का कार्ड बन सके जिससे उन्हें उचित लाभ दिया जा सके। जनपद मे 1227291 लाभार्थियों का ई श्रम कार्ड बनाया जाना है और अभी तक 528637 कार्ड बनाया जा चुका है। शेष लक्ष्य को 31 दिसम्बर तक पूरा किया जाना है। उन्होने जनपद के समस्त सीएससी संचालको को मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हुए शासन से प्राप्त लक्ष्य हासिल करना है । कार्ड ना बनाने वाले संचालक कि आईडी ब्लॉक करा दी जाएगी तथा उसे सीएससी कि सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
