उमर अब्दुल्ला के दावों को गृह मंत्रालय ने बताया झूठा और बेबुनियाद, सरकार की शक्तियों में कटौती की बात खारिज

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में सरकार की शक्तियों में कटौती के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। शुक्रवार को मंत्रालय ने एक बयान जारी कर साफ किया कि ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री या सरकार की शक्तियों में कटौती की जा रही हो। यह स्पष्टीकरण जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों के बाद आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सरकार की शक्तियों को उपराज्यपाल को सौंपने की कोशिश की जा रही है।

उमर अब्दुल्ला के दावे पर गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया

उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था, “भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में हार को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है। अन्यथा मुख्य सचिव को सरकार के संचालन नियमों में बदलाव कर मुख्यमंत्री की शक्तियों को कम कर उपराज्यपाल को सौंपने का निर्देश क्यों दिया गया?” इस बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला का यह दावा झूठा और बेबुनियाद है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है।

गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया, “भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत व्यापार नियमों के लेन-देन का प्रावधान किया गया था और इसे वर्ष 2020 में अधिसूचित किया गया। इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।” मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार के प्रयासों को जम्मू-कश्मीर के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से भरपूर समर्थन दिया है।

जम्मू-कश्मीर चुनाव और इंडिया गठबंधन की स्थिति

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है, जबकि भाजपा और पीडीपी ने अलग-अलग चुनाव लड़ा है। गृह मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को लेकर सरकार की नीतियां और प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।