गृह मंत्री अमित शाह ने की CM रेखा गुप्ता के साथ हाई लेवल बैठक, दिल्ली में उठाए जाएंगे ये बड़े कदम

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लॉ एंड आर्डर और समन्वय पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित दिल्ली – सुरक्षित दिल्ली के लिए दुगुनी गति से काम करेगी।

अवैध घुसपैठियों लेकर कड़ा निर्देश

गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट बनवाने और यहाँ रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इसमें पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिविज़न्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए

Interstate gangs पर कार्रवाई की बात

गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में Interstate gangs को रुथलेस अप्रोच के साथ समाप्त करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता हो। नार्कोटिक्स के मामलों में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ काम करें और इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करें। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरुरत नहीं होगी

पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो

अमित शाह ने निर्देश दिया कि 2020 दिल्ली दंगों के मामलों के त्वरित निपटान के लिए दिल्ली सरकार विशेष अभियोजक नियुक्त करे जिससे इन मामलों का जल्द निपटान हो सके। दिल्ली पुलिस अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करे। गृह मंत्री ने कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने लेवल पर जाकर जन-सुनवाई कैंप लगायें और जनता की समस्याओं का निराकरण करें

मॉनसून एक्शन प्लान बनाएं- अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा कि जेजे क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टी से नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएँ। दिल्ली पुलिस रोजाना जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर व मुख्य सचिव बैठक कर इसका त्वरित हल निकालें, जिससे जनता को राहत मिल सके। जलभराव के स्थानों को चिन्हित कर इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ‘मॉनसून एक्शन प्लान’ बनाए