गृहमंत्री अमित शाह ने दी राहत, बोले- तूफान को लेकर तैयार हम

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन को लेकर मीडिया से की बातचीत, चक्रवाती तूफान को लेकर दी बड़ी राहत.

नई दिल्ली: गुजरात समेत देश के 6 राज्यों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता के जरिए बड़ी राहत दी है. गृहमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य पूरी तरह इस तूफान से निपटने के लिए तैयार हैं. किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए लेकर टीमें तैनात कर दी गई हैं. उन्होंने बताया कि देश में आपदा सूचना प्रणाली पोर्टल, 112 सपोर्ट सिस्टम, 241 विश्वविद्यालयों में आपदा से निपटने के लिए तैयार कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बीते 9 वर्षों में केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी बेहतरीन काम किया है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते 9 वर्षों में इस क्षेत्र में मिलकर केंद्र और राज्य सरकार ने काफी उपलब्धियां हासिल की है. लेकिन संतुष्ट होकर बैठा नहीं जा सकता है. क्योंकि आपदाओं ने स्वरूप और तरीका बदला है. ऐसे में हमें भी अपने काम का तरीका बदलना होगा. उन्होंने कहा कि हमारे यहां डिजास्टर को लेकर जितनी भी तैयारी करना है उसको लेकर पहले से ही विचार विमर्श शुरू कर दिया जाता  है. इसके अच्छे नतीजे भी हमें मिले हैं.

अमित शाह ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट नई कल्पना नहीं है चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर पौराणिक काल में जिनते भी दस्तावेज मौजूद है हर जगह आपदा प्रबंधन की बात की है. लेकिन 2004 के बाद इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सामूहिक जवाबदेही का काम किया गया है.

फायरब्रिगेड सेवाओं के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़
भारत सरकार ने फायरब्रिगेड सेवाओं के विस्तार के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है. शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 महानगर, मुंबूई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदारबाद, अहमदाबाद और पुणे इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है. भूस्खलन से बचाव के लिए 17 राज्यों के लिए 825 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से भेजा जाएगा.

अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति का जान आपदा की वजह से ना जाए. इसको शून्य तक लाना ही केंद्र सरकार का लक्ष्य या मकसद है.

मॉडल फायर बिल को अब तक सिर्फ सात राज्यों की ओर से लागू किया गया है. ऐसे में जरूरत है कि पूरे देश में एक समान नियमों को लागू किया जाए ताकि आपदा प्रबंधन सही ढंग से हो सके.

थंडरस्ट्रॉम और लाइटनिंग के लिए केंद्र ने राज्यों से कार्य योजनाएं मांगी गई हैं, लेकिन 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जानकारी नहीं आई है. शाह ने इन राज्यों से भी आह्वान किया है कि समय रहते अपने कार्य योजनाएं केंद्र को भेजें और केंद्र की ओर से दी जा रही सुविधाओं को समय रहते लागू कर दें.