नई दिल्ली। पेगासस जासूसी कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती है। केंद्र ने कहा कि इसको लेकर हम निष्पक्ष लोगों की एक कमिटी बना सकते हैं, जिसमें सरकार के लोग शामिल नहीं
इसपर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने हलफनामा दायर करने के लिए कई मौके दिए। अब इसपर आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सात सितंबर को दूसरा हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को और समय दिया था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाओं पर और जवाब दाखिल करने का फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को और समय दिया था।
इससे पहले केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में सीमित हलफनामा दाखिल कर कहा था कि पेगासस जासूसी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग संबंधी याचिकाएं अनुमानों या निराधार मीडिया रिपोर्टो या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित हैं।17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर साफ कर दिया था कि वह नहीं चाहता कि सरकार कोई ऐसी चीज उजागर करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो।
