जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, कोविड वैक्सीन पर शून्य हो सकती है GST

• जीएसटी काउंसिल की बैठक सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  की अध्यक्षता में आज यानी 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे. बता दें कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी परिषद की ऑनलाइन बैठक बुलाने का आग्रह किया था और उन्होंने इस संदर्भ में सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में कोविड वैक्सीन पर शून्य GST को लेकर फैसला होने की संभावना है. बता दें कि कई राज्य की ओर से यह मांग की जा रही है और राज्यों का कहना है कि वैक्सीन पर शून्य जीएसटी होने से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की लागत में इजाफा नहीं होगा. राज्यों की दलील है कि चूंकि कोविड वैक्सीन आम जनता के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है इसलिए वैक्सीन पर शून्य जीएसटी करने से जनता का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि वैक्सीन के ऊपर लगने वाली पांच फीसदी जीएसटी को खत्म करने से कंपनियों की लागत में इजाफा हो जाएगा, दरअसल मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाएंगे.

इन चीजों पर घट सकता है टैक्स
सूत्रों के मुताबिक सरकार कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल हो रहे मेडिकल उपकरणों पर लगने वाली जीएसटी दरों को घटा सकती है. इसके अलावा कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और टेस्टिंग किट पर जीएसटी को घटाया जा सकता है. सरकार शिपिंग सेक्टर से जुड़े MRO सर्विस पर जीएसटी को घटा सकती है. साथ ही फुटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी दरों को बढ़ाया जा सकता है.

गौरतलब है कि बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा था कि जीएसटी परिषद की हर तीन महीने में बैठक की व्यवस्था है, लेकिन पिछले दो बार से इस नियम का पालन नहीं हो रहा है. इसके अलावा दो तिमाही बैठक ऑनलाइन भी नहीं बुलाई गई है. अमित मित्रा ने पत्र में लिखा था कि इसकी वजह से संघीय संस्था कमजोर हो रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि नियमित रूप से बैठक आयोजित नहीं होने से विश्वास में कमी आ सकती है. उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर की तरह जीएसटी काउंसिल के महत्व को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन बैठक बुलानी चाहिए.