मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, बर्बरता की जांच करेगी CBI

नई दिल्ली: बीते दिनों मणिपुर का एक वीडियो वायरल होने के बाद से केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. इस वीडियो में महिलाओं के साथ बर्बरता दिखाई गई. इसके सामने आने के बाद से मॉनसून सत्र की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है. विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मामले में खुद पीएम मोदी संसद में आकर बयान दें. इस बीच केंद्र सरकार ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सरकार ने कहा कि ​महिलाओं के मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है. हलफनामे के अनुसार, सरकार ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक में निपटारा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.

आपको बता दें कि महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था अगर आप कुछ नहीं पाते हैं तो हम करेंगे. इसके बाद से सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है.

हलफनामे में सरकार ने क्या कहा

– 27 जुलाई को राज्य सरकार के सिफारिश पत्र के आधार पर केंद्र सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है.

– सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने मामले का ट्रायल मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है.

– ट्रायल को समय बध तरीके से चलाने के निर्देश देने की मांग केंद्र सरकार ने की है.

– केंद्र सरकार का सुझाव है कि CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के अंदर ट्रायल करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे.

– केंद्र ने जानकारी दी है कि हिंसा मामले में अब तक 13,782 लोगों को पकड़ा जा चुका है

– केंद्र सरकार के अनुसार, मणिपुर सरकार को सभी मामलों को तुरंत निपटाने के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने का आदेश दिया गया है.

– केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य में जमा होने वाली भीड़ की निगरानी के लिए ड्रोन और वीडियोग्राफी का उपयोग करने का निर्देश दिया है

– केंद्र सरकार के अनुसार, पीड़ितों के पुनर्वास, काउंसलिंग के खास इंतजाम किए गए हैं

शांति बहाली के प्रयास तेज कर दिए

उधर, मणिपुर मामले में सरकार एक्शन में है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शांति बहाली को लेकर केंद्र सरकार कुकी और मैतई समुदाय से छह राउंड की बातचीत कर चुकी है. इस मामले में पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं. गृह मंत्रालय ने राज्य में शांति बहाली के प्रयास तेज कर दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों से संपर्क में हैं. कोशिश हो रही है ​कि दोनों समुदायों को बातचीत की टेबल पर लाया जाए. सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत से हल निकलेगा.