धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, रिजिजू बोले-‘कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है’

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, अगर आप अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने देश की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ ली है। रिजिजू ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच कथित संबंधों का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है।उन्होंने कहा, आप देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन के खिलाफ नोटिस दिया गया है। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। उन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण और संविधान की रक्षा की बात की है। हम नोटिस के नाटक को सफल नहीं होने देंगे। सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है? इसका खुलासा होना चाहिए…कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने मंत्री के भाषण का विरोध किया और शोरगुल के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

विपक्षी दल I.N.D.I.A. ब्लॉक ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उच्च सदन के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। I.N.D.I.A ब्लॉक के नेतृत्व में कांग्रेस अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया।

इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

इससे पहले कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर संसद नहीं चलने देने का आरोप भी लगाया।रंजीत रंजन ने कहा, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन्होंने हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वे सत्ता पक्ष के सदस्यों को खड़ा करके शोर मचाने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि सदन स्थगित हो जाए। विपक्ष को कुछ सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें बहस का मौका दिया जाना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन वे नहीं चाहते कि सदन चले।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है तो इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे।

उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य नहीं होता। वह उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, क्योंकि उसका चुनाव लोकसभा और राज्य सभा दोनों के सांसदों द्वारा किया जाता है। यदि विपक्ष पक्षपात और पूर्वाग्रह के आधार पर उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए बाध्य है, तो इससे हमारे विधानमंडलों के लिए निष्पक्ष पीठासीन अधिकारियों के चयन पर बड़े सवाल उठते हैं।

उन्होंने कहा, संसद को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि संबंधित पीठासीन अधिकारी का आचरण कथित पक्षपात या पूर्वाग्रह से प्रेरित है तो कोई भी सदन नहीं चल सकता।

मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान हंगामा होने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे दिन भर की कार्यवाही बाधित हुई।

शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसमें व्यवधानों के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही काफी पहले ही स्थगित कर दी गई थी। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा।