मछुआ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: निषाद
- सहारनपुर में जनमंच सभागार में आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते मंत्री डा. संजय कुमार निषाद एवं संगोष्ठी में बीमा कराते लाभार्थी।
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मछुआ समाज को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए तालाबों एवं जलाशयों का पारदर्शी तरीके से पट्टा वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निषाद आज यहां जनमंच सभागार में आयोजित मंडलीय मत्स्य पालक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज के हाथ मजबूत होंगे, तभी जलसंपदा का लाभ जनकल्याण में बदलेगा। तालाबों पर अब अवैध कब्जे नहीं चलेंगे। उन्होंने मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, निषाद राज बोट योजना, केज सिस्टम जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और इनका लाभ लेने की अपील की। जनमंच सभागार में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि अवैध कब्जों की समस्या को दूर करने हेतु सरकार गंभीर प्रयास कर रही है।
लखनऊ में राजस्व और मत्स्य विभाग की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी तालाबों का 100: पट्टा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 80: तालाबों की नीलामी हो चुकी है और शेष पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। डॉ. निषाद ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने भूमाफियाओं को संरक्षण दिया और मछुआ समाज को हाशिए पर रखा। लेकिन अब ग्राम समाज के तालाबों की नीलामी से प्राप्त धनराशि सीधे ग्राम पंचायत को मिलेगी और इसका उपयोग ग्राम विकास में किया जाएगा।
आपातकाल की बरसी पर मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 1975 का आपातकाल लोकतंत्र की हत्या थी। इस दौरान मंत्री श्री निषाद ने मंडलीय संवाद संगोष्ठी का शुभारंभ भी किया। यह कार्यक्रम मत्स्य निदेशालय, लखनऊ के तत्वावधान में उपनिदेशक मत्स्य एजाज नकवी और सहारनपुर मण्डल के उपनिदेशक मत्स्य सर्वेश कुमार वर्मा की देखरेख में सम्पन्न हुआ। गोष्ठी में में वैज्ञानिक मत्स्यपालन, उत्पादन वृद्धि और योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
मंत्री डॉ. निषाद ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मछुआ समुदाय के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस अवसर पर 3192 मछुआ दुर्घटना बीमा, 1207 किसान क्रेडिट कार्ड प्रस्तावों में से 117.92 लाख रुपये के केसीसी स्वीकृत हुए। साथ ही 308 सोलर स्ट्रीट लाइट और 56 हाई मास्ट लाइटों की स्थापना कराई गई। कार्यक्रम के दौरान पंजीकरण कैंप, बीमा, केसीसी व एनएफडीपी की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। मंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और अधिकारियों को योजनाओं के प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए।
