‘विदेश नीति फेल, इस बार भी कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते’; खरगे का पीएम मोदी पर निशाना
नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ को दोगुना कर 50 फीसदी कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की ‘नाकामी’ करार दिया है।
खरगे ने कहा कि यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है और मोदी सरकार इस चुनौती से निपटने में ‘बेकार’ साबित हो रही है।
उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि यह 70 साल के कांग्रेस शासन का दोष नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की नाकाम का नतीजा है। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ट्रंप भारत को डरा-धमका रहे हैं, लेकिन आप (पीएम) चुप हैं।”
उन्होंने चेतावनी दी कि इस टैरिफ से भारत के छोटे उद्योगों, किसानों, डेयरी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न-आभूषण, दवाइयों, पेट्रोलियम और सूती कपड़ों जैसे क्षेत्रों को भारी नुकसान होगा।
‘3.75 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ’
खरगे ने बताया कि 2024 में भारत का अमेरिका को निर्यात करीब 7.51 लाख करोड़ रुपये का था। 50 फीसदी टैरिफ का मतलब है 3.75 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास इस संकट से निपटने की कोई योजना नहीं है। खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप ने पिछले साल 30 नवंबर को BRICS देशों पर 100 फीसदी टैरिफ की धमकी दी थी, जिस पर पीएम मोदी ‘मुस्कुराते रहे’ और कोई कदम नहीं उठाया।
उन्होंने कहा, “ट्रंप ने BRICS को ‘मृत’ घोषित किया और आपने बजट में कृषि, छोटे उद्योगों और अन्य क्षेत्रों के लिए कोई राहत नहीं दी।”
खरगे ने यह भी सवाल उठाया कि जब ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच “सीजफायर” की बात कही, तब मोदी ने चुप्पी क्यों साधी?
‘भारत के आत्मसम्मान के साथ निभाया अपना रिश्ता’
खरगे ने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ निभाया है। उन्होंने कहा, “चाहे 7वें फ्लीट की धमकी हो या परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध, भारत ने कभी अपनी राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया।”
उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर हमला बताया और कहा कि भारत का इस्पाती ढांचा ऐसी धमकियों से नहीं डरता।
ट्रंप ने 6 अगस्त को एक आदेश पर हस्ताक्षर कर भारत से आयात पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया। उन्होंने रूस से तेल आयात को “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” बताकर यह कदम उठाया है।
