वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस तारीख को राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलेंगी, वजह आपसे है जुड़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की 21-22 तारीख को बजट-पूर्व परामर्श और जीएसटी परिषद की बैठक के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिल सकती हैं। राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेंगे, जिसका अनावरण 1 फरवरी, 2025 को किया जाएगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक इन दो दिनों में से किसी एक दिन होगी। इसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर छूट या जीएसटी दर कम करने पर बहुप्रतीक्षित फैसला लिया जाएगा। परिषद राज्य मंत्रियों के एक पैनल की सिफारिशों के मुताबिक, कई सामान्य वस्तुओं पर टैक्स दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है।

बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति बनी थी

खबर के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि दो दिवसीय बैठक राजस्थान में जैसलमेर या जोधपुर में होने वाली है। पिछले महीने स्वास्थ्य और जीवन बीमा जीएसटी पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से सहमति व्यक्त की थी। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा दूसरे व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है।

इन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर राहत नहीं

5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर को अपनी 54वीं बैठक में जीओएम को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी लगाने पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा था। इसके अलावा, जीएसटी दर युक्तिकरण पर जीओएम ने यह भी सुझाव दिया है कि जीएसटी परिषद पैकेज्ड पेयजल, साइकिल, व्यायाम नोटबुक, लक्जरी कलाई घड़ियों और जूतों सहित कई वस्तुओं पर कर दरों में फेरबदल करे। इस दर फेरबदल से लगभग 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होने की उम्मीद है।

इन पर भी घट सकता है जीएसटी

दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह ने 20 लीटर और उससे अधिक के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। अगर मंत्रिसमूह की सिफारिश को जीएसटी परिषद स्वीकार कर लेती है, तो 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। साथ ही, व्यायाम नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। मंत्रिसमूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसने 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं संयोजक

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर गठित 13 सदस्यीय मंत्रिसमूह और दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित 6 सदस्यीय मंत्रिसमूह के संयोजक हैं। वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं। जीएसटी के तहत, जरूरी वस्तुओं को या तो छूट दी जाती है या सबसे कम स्लैब पर कर लगाया जाता है, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत स्लैब के ऊपर उपकर लगता है।